PATNA : बिहार में जजों की सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने चिंता जाहिर की थी और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जजों की सुरक्षा को पहले से ज्यादा मुस्तैद बनाने के लिए कदम उठा लिया गया है। गृह विभाग ने सुरक्षा पुनरीक्षण समूह का गठन किया है। यह समूह हाईकोर्ट से लेकर जिलास्तर तक के जजों और न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था को ना केवल मुस्तैद करेगा बल्कि इसका पुनरीक्षण भी करेगा। राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सुरक्षा पुनरीक्षण समूह में 6 सदस्य होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इस स्पेशल टीम में डीजीपी, एडीजी स्पेशल ब्रांच, एडीजे सुरक्षा, आसूचना ब्यूरो के सहायक निदेशक के सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक समूह के विशेष सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।
जजों की सुरक्षा को लेकर बनाई गई इस विशेष समूह की बैठक हर 6 महीने पर आयोजित की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा के द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। समूह हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट और अन्य न्यायालयों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को देखेगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इतना ही नहीं समूह के ऊपर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने उसका अनुमोदन करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
