PATNA: आगामी 22 जुलाई से संसद को बजट सत्र शुरू होने जा रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। बजट सत्र के शुरू होने के दूसरे ही दिन यानी 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश करेंगे। इस बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं। केंद्र की सत्ता में सहयोगी जेडीयू ने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज कर दी है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिख रही है।
दरअसल, बजट को देखते हुए जेडीयू ने एक बार फिर से अपनी पुरानी मांग को उठाया है। बजट से पहले जेडीयू कोटे के बड़े मंत्री विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। बीते 29 जून को दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया था और बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था और विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज को बिहार की जरुरत बताई गई थी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की आवश्यकता है। बिहार में न तो खदानें हैं और ना ही समुद्र तट ऐसे में बिहार अपने सीमित संसाधनों के बूते तेजी से विकास कर रहा है। बावजूद इसके बिहार गरीब राज्य बना हुआ है।
उन्होंने पटना में कहा था कि बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि राज्य की जनता की भी मांग है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार की तरक्की के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज जरूर देंगे। बहरहाल, अब जब कुछ ही दिन के बाद संसद में देश का बजट पेश होना है जेडीयू ने अपनी इस पुरानी मांग को तेज कर दी है। जेडीयू कोटे के मंत्री लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है।
