DELHI : बिहार में पिछले कुछ दिनों से हत्या, अपराध और छिनतई के मामलों में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। हालांकि, इसको लेकर पुलिस महकमा काफी सतर्क है और अपने स्तर से अपराधियों पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन, इसके बाबजूद विपक्षी दलों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में आराजकता का माहौल कायम है। यहां के लोग भयाक्रांत हैं।
दरअसल, बिहार में पिछलें दिनों छपरा में हुए जहरीली शराबकांड में मौत कि जांच समेत कई अन्य मामलों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी( रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी दिल्ली से मुलाकात किया। इस दौरान उन्होंने देश के गृहमंत्री को बिहार के वतर्मान परिस्थित से अवगत करवाया। इस दौरान चिराग ने एक पत्र के जरिए अमित शाह से बिहार में चल रही घटनायों पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा।
चिराग ने अपने पत्र के जरिए कहा कि, बिहार में लगातार बढ़ रही अपराधिक घटनाओं से लोग सहमे हुए है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक संरक्षण में बेची जा रही जहरीली शराब से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन घटनाओं से बिहार में चीख पुकार मची हुई है और राज्य सरकार निष्क्रिय बनी मूकदर्शक की भूमिका में है। इसको लेकर विगत 17 दिसम्बर को मेरे नेतृत्व में लोजपा (रामविलास ) का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के राज्यपाल से मिलकर उन्हें राज्य में उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया। इस संबंध में हमारी पार्टी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु उनसे अनुशंसा का अनुरोध भी किया।
चिराग ने कहा कि, पिछले दिनों सारण जिले में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गयी। इस मामले में भी सरकार तथ्य छिपा रही है। मृतकों की संख्या 150 से अधिक है और ये सभी गरीब एवं कमजोर वर्ग के हैं। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिला। इस दौरान लोगों ने बताया कि प्रशासनिक संरक्षण में शराब की सहज उपलब्धता उस क्षेत्र में हैं। जिले के मसरख थाना क्षेत्र से जब्त स्पिरिट का गायब होना कई सवालों को जन्म दे रहा है।
इसके आगे उन्होंने कहा कि, बिहार में आज स्थिति है उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां कानून का राज समाप्त हो गया है। राज्य में बालू माफिया, शराब माफिया, भू-माफिया को सरकार के तरफ से संरक्षण मिल रहा है। राज्य में सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। बिहार में महिला हिंसा में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए बिहार की जनता के हित में तथा यहां कानून का राज कायम करने के लिए अविलंब हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाए।
