PATNA : बिहारवासियों को चिटफंड का चुना नहीं लगे इसको लेकर राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। राज्य सरकार ने इसको लेकर एक विशेष पोर्टल बना डाला है। इसके जरिए राज्य सरकार फर्जी कंपनियों के क्रियाकलापों पर रोकथाम लगाएगी। इसके साथ ही साथ इस पोर्टल पर जिलों के नामित सक्षम प्राधिकार सह अपर समाहर्ता एनबीएफसी की सूची उनका मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस भी उपलब्ध है।
दरअसल, फर्जी रूप से संचालित गैर-बैंकिंग वित्तीय (एनबीएफसी) और चिटफंड कंपनियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई स्तरों पर प्रयास चल रहा है। इस क्रम में वित्त विभाग ने एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जिलों के नामित सक्षम प्राधिकार सह अपर समाहर्ता, एनबीएफसी की सूची, उनका मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस भी उपलब्ध है। इसके जरिए अवैध रूप से जमा ले रही कंपनियों के बारे में कोई भी व्यक्ति इन फोन नंबरों व ई-मेल एड्रेस पर शिकायत कर सकता है।
इसके साथ ही अवधि पूरी होने के बाद भी जमा राशि नहीं लौटाने की शिकायत की जा सकती है। इस पोर्टल पर जिलों में काम करने वाले वैध कंपनियों की सूची भी दी गई है, ताकि अपने धन की सुरक्षा के लिए निवेशक सही कंपनी में निवेश कर सकें। इस पोर्टल पर हर जिले में संचालित वैध एनबीएफसी और निधि कंपनियों की सूची दी गई है। यह सूची उन कंपनियों की है, जो वैध रूप से काम कर रही हैं। पूरे राज्य के 38 जिलों में सबसे अधिक 115 कंपनियां मुजफ्फरपुर में हैं। पूर्वी चंपारण में 114, समस्तीपुर में 98, पटना में 91 और मधुबनी में इनकी संख्या 90 है।
