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नो एग्जाम नो इंटरव्यू! बिहार में सीधे SDO बनने का सुनहरा मौका, यह है अप्लाई करने की लास्ट डेट

PATNA : बिहार में अब बिना किसी जॉब और एग्जाम के भी नौकरी मिलने वाली। वह भी कोई ग्रुप डी का जॉब नहीं बल्कि अधिकारी रैंक का जॉब। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

नो एग्जाम नो इंटरव्यू! बिहार में सीधे SDO बनने का सुनहरा मौका, यह है अप्लाई करने की लास्ट डेट
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : बिहार में अब बिना किसी जॉब और एग्जाम के भी नौकरी मिलने वाली। वह भी कोई ग्रुप डी का जॉब नहीं बल्कि अधिकारी रैंक का जॉब। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।


दरअसल, बिहार सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है कि राज्य के अंदर वैसे युवक या युवती जिन्होंने खेल में नेशनल या स्टेट लेवल पर मेडल हासिल किया सरकार उन्हें सीधे सरकारी नौकरी देगी। यानी उन्हें एग्जाम और इंटरव्यू के प्रोसेस से नहीं गुजरने होगा बल्कि सीधे अधिकारी बनेंगे। हालांकि, इस योजना की शुरुआत महागठबंधन की सरकार में हुई है। उस समय यह कहा गया था कि 'मेडल लाओ - जॉब पाओ' अब इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए वापस से इसके फ्रॉम भरने को लेकर डेट जारी कर दिए गए हैं।


जानकारी के मुताबिक बिहार के अंदर "मेडल लाओ, नौकरी पाओ" योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब राज्य के में सीधे DSP और SDO जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इस विशेष योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और इच्छुक खिलाड़ी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह योजना "बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023" के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य योग्य खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का सीधा लाभ उपलब्ध करवाना है।


मालूम हो कि इस योजना में आयु सीमा को भी बेहद आसान रखा गया है। इसको लेकर खिलाड़ियों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को योजना का अवसर मिल सके। हालांकि, खिलाड़ी बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। 


बता दें कि अब तक इस योजना के तहत 342 खिलाड़ियों को बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जा चुका है, जिसमें DSP और SDO जैसे उच्च पद शामिल हैं। पिछले साल ही 71 खिलाड़ियों को इस योजना के माध्यम से नियुक्ति मिली थी।