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‘विशेष दर्जा मिला तो बिहार से दो साल में खत्म हो जाएगी गरीबी’ खुले मंच से सीएम नीतीश का बड़ा दावा

MUNGER: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुले मंच से स्वीकार किया कि बिहार में अभी बहुत पिछड़ापन है। उन्होंने दावा किया है कि अगर केंद्र की सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो आन

‘विशेष दर्जा मिला तो बिहार से दो साल में खत्म हो जाएगी गरीबी’ खुले मंच से सीएम नीतीश का बड़ा दावा
Mukesh Srivastava
3 मिनट

MUNGER: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुले मंच से स्वीकार किया कि बिहार में अभी बहुत पिछड़ापन है। उन्होंने दावा किया है कि अगर केंद्र की सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो आने वाले दो साल के भीतर बिहार से गरीबी दूर कर देंगे। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर खुले मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘यहां कितना पिछड़ापन है.. इ लोग झूठ ही न बोलते रहते हैं’।


दरअसल, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में नीतीश ने दावा किया है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार से दो साल के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी, हम अपने बूते करेंगे तो उसमें पांच साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए हम अभियान चलाएंगे। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है इसलिए इसे विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए।


सीएम नीतीश ने कहा कि, ‘केंद्र से हमलोग को कह ही रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए.. हम लोग तो कब से कह रहे हैं.. कितना पिछड़ापन है भाई.. अब इ लोग तो झूठ ही न बोलते रहते हैं किसी को.. यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं.. हर जाति के लोग गरीब है.. बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले.. विशेष राज्य के दर्जा के लिए हमलोग का पूरा का पूरा अभियान चलेगा’।


बता दें कि नीतीश सरकार की ओर से बीते 22 नवंबर को कैबिनेट में विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ी मांग का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके साथ ही राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया था। विशेष राज्य के दर्जे की मांग और नई आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा का प्रस्ताव बिहार सरकार ने केंद्र को भेज दिया है। पांच पेज के प्रस्ताव में विशेष राज्य के दर्जे के पक्ष में जातीय गणना की हाल में सर्वे रिपोर्ट में जो बातें आई हैं, उसका जिक्र किया गया है। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ढाई लाख करोड़ की योजना चलाने की बात कही गई है। ऐसे में विशेष राज्य के मदद की मांग केंद्र सरकार से की गई है।