PATNA : नफरत नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। इन नारों के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने आज प्रेस को संबोधित किया। छात्र नेताओं ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में छात्र-युवाओं का जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ रहा है। क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में छात्रों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज भी स्थिति भयावह है। छात्र नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहा है। देश में बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार हो गयी है।
छात्र संघ AISA ने NEET रिजल्ट में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। छात्रों का कहना है कि मोदी सरकार के शपथ लेते ही NEET रिजल्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। छात्र संगठन आईसा ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग की है। वही, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्ज़ा देने की भी मांग की है। पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और सभी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की गारंटी देने की बात भी दोहराई है।
आईसा के राज्य सचिव कुमार दिव्यम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में जो नई सरकार का गठन हुआ है, उसमें छात्र-युवाओं ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया है। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है, उसका कार्यकाल दस साल तक रहा लेकिन इन दस सालों में छात्रों के साथ काफी नाइंसाफी की गयी है। देश के भीतर अग्निवीर योजना लागू की गई। रेलवे की नौकरी की मांग करने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई गयी। अलग-अलग कैंपसों में छात्राओं और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उसी का खामियाजा नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उठाना पड़ा है।
छात्र युवा और नौजवानों का जनादेश बीजेपी के खिलाफ है और अब जो नई सरकार बनी है, उसमें बिहार का भी महत्वपूर्ण अंग है। बिहार की तरफ से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू भी उसमें शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। अब हम यह मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी जो अब केंद्र में सत्ता का हिस्सा हैं। यही नहीं, मंत्रिमंडल का भी हिस्सा हैं वह पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का काम करें।
नीट की परीक्षा में एनटीए ने जो धांधली की है, उसकी भूमिका की जांच की जाए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पेपर लिक पर कड़ा कदम उठाएंगे। उस पर बीजेपी को काम करना चाहिए। देश के भीतर कैंपस में लगातार हो रही फीस वृद्धि को रोका जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग हम मोदी सरकार से कर रहे हैं। आईसा के राज्य सचिव कुमार दिव्यम में चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारी तमाम मांगों पर विचार करे नहीं तो बड़े स्तर पर छात्र आंदोलन होगा।
