जम्मू कश्मीर में सवर्ण आरक्षण को मंजूरी, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या भी बढ़ाई

DELHI : मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर में अब आर्थिक आधार पर 10 फ़ीसदी आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में लागू होगा। सरकार इस फैसले को बिल के जरिए कानून बनाकर लागू कराएगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। मोदी सरकार ने एक अन्य अहम फैसले में 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। सरकार इसके लिए नई तकनीक पर काम शुरू कर चुकी है। इस फैसले के बाद किसानों को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर पारदर्शिता रहेगी।