1st Bihar Published by: 9 Updated Sep 14, 2019, 9:08:56 PM
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BENGALURU: बंगलुरु में आयोजित जीएसटी-आईटी कमिटी की बैठक के बाद इसके अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि ऑटो सेक्टर में जीएसट के दर को 28 फीसदी से 18 फीसदी किए जाने को लेकर ज्यादातर राज्य तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी की दर घटायी जाती है तो इससे 45 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 24 सितंबर से रिफंड का भुगतान सीधे टैक्स पेयरों के खाते में किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1 जनवरी साल 2020 से जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने के साथ साथ नए रिटर्न नियम को भी लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले जहां जीएसटी के दौरान बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर बिना किसी कारोबार के भी अनेक लोग निबंधन करा कर करोड़ों की हेराफेरी कर रहे थे, उन पर नकेल कसने के लिए अब 01 जनवरी, 2020 से निबंधन के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है. पहले से निबंधित डीलरों के लिए भी आधार संख्या देना अनिवार्य होगा.