यकीन मानिये इस बजट से बिहार की तस्वीर बदल जायेगी: उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का बड़ा दावा, पहले कभी इतना नहीं मिला

PATNA: संसद में आज पेश हुए आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए योजनाओं का अंबार लगा दिया. इसके बाद बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने दावा किया है कि ये बजट बिहार की तस्वीर को बदल देगा. नीतीश मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अब तक कोई ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें बिहार के लिए इतना पैसा दिया गया हो. 

गया बनेगा बड़ा औद्योगिक केंद्र

उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में देश में सबसे पिछड़े बिहार में उद्योग की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा रास्ता खोल दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज घोषणा की है कि बिहार में उद्योगों के विकास के लिए अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर पर गया में औद्योगिक केन्द्र का विकास किया जाएगा और गया को इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जाएगा. इससे बड़े पैमाने पर निवेश होना तय हो गया है.

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में बिहार में एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान भी किया गया है. इसके अंतर्गत पटना-पूर्णिया एक्प्रेसवे और बक्सर-भागलपुर एक्प्रेसवे का निर्माण किया जाएगा. वहीं, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी. बक्सर में गंगा नदी पर नया 2-लेन वाला एक पुल निर्मित किया जाएगा. ये सारी योजनायें बिहार के औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यटन के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली हैं. 

 बिहार के उद्योग औऱ पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने  21 हजार 400 करोड़ की लागत से पावर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है. जिसके अंतर्गत पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का निर्माण होगा. बिहार में उद्योग औऱ निवेश के लिए बिजली की जररूत इस पावर प्लांट से पूरी होगी.

आम बजट में बिहार के लिए दूसरे प्रावधानों का जिक्र करते मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की घोषणा की गयी है. बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा तथा मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए बिहार को सहायता दिलाने में तेजी लाई जाएगी.

हजारों करोड़ का नुकसान बंद होगा

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि कोसी और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ के कारण हर साल हजारों करोड़ रूपये की फसल के साथ साथ जान-माल का नुकसान होता है. केंद्र सरकार ने आम बजट में कहा है कि कोसी क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए 11,500 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है. ये कोसी क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होगा. 

पर्यटन में आयेगी उछाल

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि आम बजट में बिहार के पर्यटन क्षेत्रों के लिए खास तौर पर प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार ने अपने बजट में कहा है कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा. राजगीर का बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा और नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा. इससे बिहार में धार्मिक पर्यटन को काफी फायदा होगा. 

नीतीश मिश्रा ने केन्द्रीय बजट 2024-25 में बिहार को विभिन्न परियोजनाओं के लिए मिले विशेष आवंटन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा दिये गए बजटीय आवंटन का लाभ लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निश्चित ही जन आकांक्षाओ को पूरा करेगा. उन्होंने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए इतनी बड़ी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है. 

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि केन्द्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला है. नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बजट के नौ प्रमुख आयाम हैं, जिन पर चर्चा करना जरूरी है. केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएँ, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार पर विजन पेश किया है. 

मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बजट 2024-25 में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है. प्रधानमंत्री का पैकेज: ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के अंतर्गत तीन योजनाएँ घोषित की गई हैं. साथ ही घरेलू शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर की सुविधा के साथ प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को ऋण राशि में 3% की वार्षिक ब्याज छूट दी जाएगी.

बजट पर महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई है जिससे MSME उद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी. शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप हेतु युवाओं को ₹5000 मासिक भत्ता का प्रावधान किया गया है. व्यावसायिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 

नीतीश मिश्रा ने बिहार सरकार के उद्योग विभाग की फ्लैगशिप योजना 'प्लग एंड प्ले' का जिक्र करते हुए उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की. साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किये गए हैं. अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाली प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि बजट में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत कवर किया जाएगा. राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूंजीगत व्यय के लिए रु. 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो भारत की GDP का 3.4% है.