मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1.13 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2021 तक नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता
DESK : कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई है. ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी.
गुरुवार को वित्त मंत्रालय की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है. मंत्रालय के तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी. वहीं, 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा. बता दें कि पिछले महीने ही सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. जिसके बाद से मंहगाई भत्ता 17 फिसदी से बढ़कर 21 फिसदी हो गया था.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाला DA नहीं मिलेगा. जो DA रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भुगतान नहीं किया जाएगा. यह फैसला कोरोना महामारी के कारण लिया गया है. लॉकडाउन की वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.
