सीएम नीतीश ने महावीर वाटिका में सुधा पार्लर हाउस का किया शिलान्यास, विधायक सुमित सिंह ने की थी मांग

सीएम नीतीश ने महावीर वाटिका में सुधा पार्लर हाउस का किया शिलान्यास, विधायक सुमित सिंह ने की थी मांग

PATNA :  चकाई को चंडीगढ़ बनाने के लिए विधायक सुमित कुमार सिंह ने प्रण ले लिया है. इसको लेकर वो लगातार पहल भी कर रहे हैं. उनकी पहल पर शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई के माधोपुर स्थित 110 एकड़ में फैले महावीर वाटिका ईको पार्क में सुधा पार्लर हाउस का शिलान्यास किया. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, संसदीय एवं ग्रामीण कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्थानीय विधायक सुमित सिंह भी पदाधिकारी मौजूद थे. 



विधायक सुमित सिंह ने बताया कि "ईको पार्क में आने वाले पर्यटकों के बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए पिछले दिनों मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वाटिका में थियेटर, मछली घर, फाउंटेन, कॉफी हाउस और सुधा पार्लर हाउस स्थापित करने का आग्रह किया था."


उन्होंने कहा कि "यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पत्र लिखने के कुछ ही दिनों के अंदर इसमें से एक कार्य का शुभारंभ आज हो गया है. साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हमारी बाकी मांगों को भी शीघ्र पूरा होने का आश्वासन दिए हैं. मुख्यमंत्री जी के आश्वासन एवं उनके द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द जी महावीर वाटिका ईको पार्क राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित होगा. इसके मेरा अनवरत प्रयास आगे भी जारी रहेगा."



सुधा पार्लर  के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने बैटरी चालित वाहन से पार्क स्थित विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया. इस दौरान वे महावीर कुंड में कमल के  पौधे का बीजारोपण किये और महावीर कुंड का क्षेत्रफल बढ़ाने और बरसात का पानी महावीर कुंड में इकट्ठा करने का निर्देश वन विभाग के पदाधिकारियों को दिये हैं. साथ ही भ्रमण के दौरान पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर कई निर्देश पदाधिकारियों को दिये हैं. 


मुख्यमंत्री ने वन विभाग के पदाधिकारियों को  इसका क्षेत्रफल बढ़ाने और परिसर में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. साथ ही इस पार्क के आसपास पड़ने वाले जमीनों का भी जानकारी पदाधिकारियों से लिये. मुख्यमंत्री ने भविष्य में पार्क से सटे जमीन जो वन विभाग के अधीन है उसे भी इस पार्क में समायोजित कर इस पार्क का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिए हैं.