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सरकारी स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में एक दिन मिलेगी चिकन बिरयानी? विजय सरकार की तैयारी

तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में एक दिन चिकन बिरयानी देने की तैयारी है। योजना से पहले पायलट प्रोजेक्ट के जरिए खाद्य सुरक्षा और व्यवस्था की जांच होगी।

तमिलनाडु न्यूज
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

DESK: तमिलनाडु की विजय सरकार लगातार एक के बाद बड़ी घोषणा कर रही है, सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चो को सोने का अंगुठी गिफ्ट कर रहे हैं तो अब  सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हफ्ते में एक दिन चिकन बिरयानी देने की योजना पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री राज मोहन ने बताया कि मुख्यमंत्री थलपति विजय की इच्छा है। हालांकि, योजना को पूरे राज्य में लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इसकी व्यवहारिकता और व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।


पायलट प्रोजेक्ट के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने, साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा और स्कूलों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही योजना को बड़े स्तर पर लागू करने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।


बच्चों को मिलेगा मांसाहारी भोजन का विकल्प

मंत्री राज मोहन ने कहा कि सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकन बिरयानी का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। हालांकि, इसके लिए पहले जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा, "पुझल जेल में कैदियों को भी चिकन बिरयानी मिलती है। क्या हमारे छात्रों को यह नहीं मिल सकती? सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, शाकाहारी भोजन पसंद करने वाले बच्चों को पहले की तरह शाकाहारी भोजन मिलता रहेगा, जबकि मांसाहारी भोजन करने वाले छात्र चिकन बिरयानी का विकल्प चुन सकेंगे।


जुलाई में सामने आया था प्रस्ताव

सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील में मांसाहारी विकल्प शामिल करने का प्रस्ताव पहली बार जुलाई में सामने आया था। उस समय मंत्री राज मोहन ने कहा था कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री थलपति विजय के सामने चिकन बिरयानी देने का सुझाव रखा था और इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। मंत्री ने तर्क दिया था कि बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए पर्याप्त प्रोटीन जरूरी है और इस प्रस्ताव को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।


पोषण और खाद्य सुरक्षा पर रहेगा जोर

राज मोहन ने कहा कि तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों के पोषण पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में सरकार का प्राथमिक जोर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने पर होगा। फिलहाल सरकार पायलट प्रोजेक्ट के जरिए पूरी व्यवस्था की जांच करने की तैयारी में है। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए लंच के साथ नाश्ते की योजना भी संचालित की जा रही है।

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