खाड़ी देशों में फंसे बिहारियों के लिए बड़ी पहल! नीतीश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Gulf Countries Helpline Number: बिहार सरकार ने खाड़ी देशों में काम कर रहे अपने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात को देखते हुए राज्य के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन दिल्ली स्थित बिहार भवन से संचालित की जाएगी।

सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 7217788114 है, जिस पर खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी बिहारी या उनके परिजन किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि यह पहल खास तौर पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि संकट की स्थिति में राज्य के नागरिकों को त्वरित सहायता मिल सके।

24 घंटे काम करेगी विशेष टीम

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने हेल्पलाइन जारी करते हुए बताया कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगी।

यदि किसी प्रवासी श्रमिक को किसी प्रकार की परेशानी, आपात स्थिति, कानूनी दिक्कत या अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। टीम संबंधित दूतावासों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

परिवारों को भी मिलेगी मदद

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ विदेश में रह रहे लोग ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को अपने परिजन की स्थिति को लेकर चिंता है या कोई जरूरी जानकारी चाहिए, तो वे इस नंबर के माध्यम से विभाग से जुड़ सकते हैं।

दीपक आनंद ने अपील की है कि जिन परिवारों के सदस्य खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, वे इस हेल्पलाइन की जानकारी सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क करें।

सुरक्षा और भरोसे की पहल

खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में बिहार के श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। हाल के दिनों में मध्य पूर्व में बढ़े तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कोई भी प्रवासी खुद को असहाय महसूस न करे।

राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि जरूरतमंद प्रवासियों तक हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।