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1 फरवरी को पेश होगा आम बजट, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम लोन की दरें कम किए जाने की मांग

PURNEA: 2022 के बजट में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम लोन की दरों को कम किए जाने की मांग सीमांचल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पनोरमा ग्रुप) के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने

1 फरवरी को पेश होगा आम बजट, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम लोन की दरें कम किए जाने की मांग
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PURNEA: 2022 के बजट में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम लोन की दरों को कम किए जाने की मांग सीमांचल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पनोरमा ग्रुप) के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने की है। उन्होंने कहा कि पिछले बार के बजट में भी सरकार ने होम लोन के दर को कम किया था जो रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ था।  


आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाईनेंशियल ईयर 2022-23 का केन्द्रीय बजट (union Budget) 2022-23 पेश करेंगी। इसी को लेकर रविवार को सीमांचल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पनोरमा ग्रुप) के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने एक प्रेस बयान जारी किया है। उन्होंने सरकार से अपील किया हैं की 2022 के बजट में  रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम लोन के दरों को कम किया जाए।


उन्होंने आगे सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा की पिछले बार के बजट में भी सरकार होम लोन दर को कम किया था जो रियल एस्टेट से जुड़े व्यापारियो के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ था इसके लिए उन्होंने सरकार के इस कार्य की सराहना करते हुए साधुवाद दिया।


उन्होंने आगे कहा की इनकम टैक्स में रिबेट मिलता हैं सेक्शन Ee में उसको और बढ़ाए और टैक्स स्लेब अधिक मात्रा में करें जिससे लोगो का बैंकिंग क्षमता बढ़ेगा क्योंकि पिछले साल कोविड-19 के कारण बाजार की स्थिति बहुत अच्छी नही हैं. व्यापारी काफी परेशान हैं।


उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी दर 80 से 28 प्रतिशत का टैक्स दर कम किया जाए। खासकर के रियल एस्टेट के क्षेत्र में मूल्यों को लेकर गिट्टी,बालू,ईट,सींमेट किफायती दाम में नहीं मिल रहा हैं। जिसकी वजह से कही न कही बायर को ही भुगतना करना पड़ता हैं। संजीव मिश्रा ने कहा की सरकार गिट्टी-बालू किफायती दर में यदि उपलब्ध कराए तो हाउंसिंग सेंटर को बढ़ावा मिल सकेगा। 


1 फरवरी को पेश होगा आम बजट, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम लोन की दरें कम किए जाने की मांग

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