बिहार के प्रमुख शहर भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की संभावनाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार के अनुरोध पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के विशेषज्ञों की एक टीम भागलपुर पहुंच चुकी है। इस टीम का उद्देश्य एयरपोर्ट निर्माण की पूर्व-व्यवहार्यता का अध्ययन करना है। अध्ययन पूरा होने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इस संबंध में एएआई के सदस्य (योजना) अनिल गुप्ता ने 24 फरवरी को भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल को पत्र भेजकर जानकारी दी है।
भागलपुर के गोराडीह में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मांग सांसद अजय मंडल ने की थी। भारत सरकार की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति के तहत राज्य सरकार के लिए सबसे पहले उपयुक्त स्थल की पहचान कर व्यवहार्यता अध्ययन कराना अनिवार्य है। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय से स्थल मंजूरी और सैद्धांतिक मंजूरी ली जाती है। इस नीति के तहत भागलपुर में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
भागलपुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए स्थल चयन पर विवाद खड़ा हो गया है। पहले जिला प्रशासन ने गोराडीह में एयरपोर्ट के लिए जमीन चिह्नित की थी, लेकिन बाद में सुल्तानगंज को प्रस्तावित स्थल बना दिया। सांसद अजय मंडल ने 16 अक्टूबर 2024 को राज्यसभा सचिवालय की संसदीय स्थायी समिति (परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति) को पत्र भेजकर इस बदलाव पर आपत्ति जताई।
गोराडीह में एयरपोर्ट के पक्ष में कुछ मजबूत तर्क भी दिए गए हैं। जैसे गोराडीह एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और बिहार-बंगाल सीमा के पास स्थित है। बिहार सरकार की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। गोराडीह से 15-20 किलोमीटर के दायरे में कई महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं, जैसे विक्रमशिला महाविहार, प्रस्तावित विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रिपल आईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और सॉफ्टवेयर आईटी पार्क। यह जगह व्यवसायियों, अधिकारियों और पर्यटकों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है।
भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर 2023 में बिहार विधानसभा में चर्चा हुई थी। इसके बाद 31 मार्च 2023 को गैर सरकारी संकल्प जारी किया गया था। इसके बाद नागरिक विमानन निदेशालय के निदेशक निशीथ वर्मा ने 5 फरवरी 2024 को भागलपुर डीएम को पत्र भेजकर 475 एकड़ जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। जिला प्रशासन ने गोराडीह में 660.57 एकड़ जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन बाद में सुल्तानगंज में 855 एकड़ जमीन चिह्नित कर नया प्रस्ताव भेजा गया।
