Bihar News: निगरानी विभाग विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ पूरी कानूनी प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पा रही है। इसी संदर्भ में विभाग ने निगरानी ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज मामलों की जानकारी को एक बार फिर सार्वजनिक किया है।
इस संबंध में निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव (विधि) अंजु सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति के लिए निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस आलोक में विभिन्न अधिकारियों-कर्मियों के खिलाफ दर्ज केस और आरोप पत्रों की सूची संलग्न की जा रही है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिसंबर 2024 तक निगरानी ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई द्वारा दर्ज मामलों एवं न्यायालय में दायर चार्जशीट की सूची भेजी जा रही है। इसके अलावा, अब 30 जून 2025 तक दर्ज मामलों के लिए स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु अलग से अधियाचना की आवश्यकता नहीं होगी।
वैसे तो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज होने की स्थिति में प्राथमिकी की जानकारी विभाग को दी जाती है। ऐसे में विभागों को सलाह दी गई है कि दी गई जानकारी को अपने-अपने विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट करा लें और निगरानी स्वच्छता का संधारण सुनिश्चित करें। निगरानी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति के मामलों के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं के लिए यदि निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, तो उसके लिए अलग से पत्राचार करें।
