Bihar Government Scheme : बिहार सरकार ने राज्य के सभी वंचित लाभुकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब जिन योग्य लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए विशेष कैंप लगाकर राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। इसके लिए प्रखंड स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि हर पात्र परिवार तक जन वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ पहुंच सके। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बुधवार को समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया।
पात्र कोई भी व्यक्ति न रहे वंचित
प्रधान सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राशन कार्ड से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंप लगाने में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए और प्राथमिकता के आधार पर सभी ऐसे लाभुकों की पहचान कर उन्हें तुरंत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में विभाग के विशेष सचिव मो. नैय्यर इकबाल, संयुक्त सचिव उपेन्द्र कुमार, ओएसडी रविन्द्र कुमार समेत विभिन्न प्रमंडलों के उप निदेशक (खाद्य), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक और अनुमंडल स्तरीय अधिकारी शामिल थे। प्रधान सचिव ने कहा कि जिलों में कैंप को समयबद्ध तरीके से आयोजित किया जाए और लोगों को इसके बारे में पहले से सूचित भी किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें।
खाद्यान्न की गुणवत्ता पर सख्ती
प्रधान सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि लाभुकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेताया कि यदि किसी जगह पर खराब गुणवत्ता का अनाज मिलने की शिकायत आती है, तो संबंधित कर्मी एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जो भी रिक्तियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि वितरण व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न आए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नियमित रूप से पीडीएस दुकानों, गोदामों और वितरण प्रणाली की जांच करनी चाहिए।
एक बार फिर विभाग की कमान संभाल रहीं लेशी सिंह
इस बीच, बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के रूप में लेशी सिंह ने एक बार फिर विभाग की कमान संभाल ली है। पदभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के लाभुकों को समय पर, निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभुक को शिकायत का मौका न मिले।
मंत्री ने यह भी कहा कि राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को चिह्नित करने और उन्हें जल्द से जल्द व्यवस्था में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे कैंप को सफल बनाने में पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से काम करें।
लाभुकों के लिए सरकार की पहल महत्वपूर्ण
राज्य में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो पात्र होने के बावजूद राशन कार्ड से वंचित हैं। सरकार की यह पहल उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी। कैंप लगने से प्रक्रिया सरल होगी और लाभुकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही, गुणवत्ता नियंत्रण और पीडीएस दुकानों की रिक्तियों के जल्द भरने से खाद्यान्न वितरण में सुधार की उम्मीद है।
सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य है—हर पात्र परिवार तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुंचाना और किसी को भी भुखमरी या खाद्य असुरक्षा से बचाना। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देशों से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस अभियान को लेकर पूरी तरह गंभीर है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अब देखना होगा कि जिलों में कैंप कितनी तेजी और पारदर्शिता से लगाए जाते हैं और लाभुकों तक योजनाओं का लाभ कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है।
