Patna News: राजधानी पटना के राजीवनगर और दीघा क्षेत्र में 1024.52 एकड़ जमीन से जुड़ा पुराना विवाद अब अंतिम समाधान की ओर बढ़ रहा है। वर्षों से लटके इस मामले में अब स्थायी हल निकलने की उम्मीद है। प्रशासन की योजना के अनुसार, जिन जमीनों पर मकान बने हुए हैं, उन्हें न्यूनतम शुल्क पर नियमित किया जाएगा। वहीं जिन किसानों की जमीनें खाली हैं, उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
दरअसल, मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय में इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अभय सिंह और बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक राजीव श्रीवास्तव मौजूद थे।
बैठक के बाद विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने जानकारी दी कि यह मामला अब समाधान के अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किए गए वादे के अनुसार, जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर निर्णय लिया जा रहा है।
इस निर्णय से हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अनिश्चितता में जी रहे थे। सरकार का यह कदम न केवल आवास सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि जमीन विवाद से जुड़ी जटिलताओं को भी समाप्त करेगा।
