Bihar News: बिहार में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने पिछले एक साल में बड़ी कार्रवाई की है। एक नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए 135 लोकसेवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति (DA) और रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामलों को मिलाकर कुल 156 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। निगरानी ब्यूरो के अनुसार, यह अब तक का रिकॉर्ड है।
निगरानी विभाग के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि पिछले एक साल में ट्रैप के 140 मामले दर्ज किए गए, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इन मामलों में 135 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान 47 लाख 90 हजार 700 रुपये नकद रिश्वत की राशि के अलावा घूस में दी जा रही 37 हजार रुपये मूल्य की वाशिंग मशीन भी बरामद की गई।
निगरानी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में औसतन हर डेढ़ दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जबकि वर्ष 2024 में औसतन 11.5 दिनों में एक प्राथमिकी दर्ज होती थी। वर्ष 2000 से 2024 तक ट्रैप, आय से अधिक संपत्ति (DA) और पद के भ्रष्ट दुरुपयोग (AOPA) से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने का औसत 73 रहा था। वहीं, वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 124 तक पहुंच गया है। इस तरह मामलों में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
पिछले एक साल के दौरान निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के 13 मामले दर्ज किए। इन मामलों में भ्रष्ट लोकसेवकों के ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी के दौरान 14 करोड़ 92 लाख रुपये से अधिक की कथित अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं, निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई के बाद अदालत ने 31 मामलों में 37 भ्रष्ट लोकसेवकों को सजा सुनाई है। ब्यूरो के अनुसार, पिछले एक साल में ट्रैप की सबसे अधिक कार्रवाई पटना और आसपास के इलाकों में की गई।
निगरानी ब्यूरो की पिछले एक साल की प्रमुख कार्रवाइयों में कई बड़े मामले सामने आए हैं। फरवरी में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहायक निदेशक को पांच लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ढाई लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। मई में रोहतास जिले के अंचल अधिकारी (CO) को तीन लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा एक लाख रुपये से अधिक की रिश्वत लेते हुए दर्जनभर से अधिक लोकसेवकों को गिरफ्तार किया गया। निगरानी ब्यूरो के इन आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति और सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।




