Bihar Cabinet Meeting:पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। इस बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तीन हेक्टेयर बेतिया राज की भूमि पर हेलीपोर्ट का निर्माण होगा।
विकास के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्त के साथ उक्त जमीन को दिया गया है ।इसके लिए अनापत्ति प्रदान करने की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। वही बिहार के चार शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ एवं गया जी के लिए यातायात पुलिस के विभिन्न कोटि में 485 पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित कुल 1606 पदों को कर्णांकित करने का निर्णय लिया गया है।पटना के सदर अंचल की विभिन्न खेसरा की कुल दो एकड़ से ज्यादा भूमि को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना के लिए ₹10 की टोकन सलामी भुगतान पर लीज नवीनीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षीय लीज पर निफ्ट को बंदोबस्त किया गया है।
पटना में साइबर अपराध इकाई एवं विशेष शाखा के लिए भवन एवं आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 51 करोड़ 19 लाख 84 हजार 600रु की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभाग में साइबर कोषागार के गठन एवं इसके संचालन के लिए 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार आकस्मिकता निधि के स्थाई, कार्य जो 350 करोड रुपए है,उसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13900 करोड रुपए किया गया है।
बक्सर आरा मनेर गंगा पथ जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, को पीपीपी मोड पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से क्रियान्वित करने एवं डीपीआर, परामर्शी एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है।
पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल दिया गया है । अब यह पटना जू के नाम से जाना जाएगा । कैबिनेट ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। इस उद्यान के संचालन के लिए गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति होगा।
AIIMS पटना एवं अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में रोगियों के परिजन के लिए सीएसआर फंड से विश्राम गृह की स्थापना की जाएगी। भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाले थर्मल पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले स्टांप एवं निबंधन शुल्क को शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।
भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाले थर्मल पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले स्टांप एवं निबंधन शुल्क को शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत अभियंत्रण संभाग का गठन एवं इसके लिए 63 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है
