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स्पेशल स्टेटस के बहाने करीब आ रहे JDU और RJD, भाजपा से रिश्ता टूटा तो क्या होगा

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम छेड़ दी है. इसके लिए वह लगातार ट्वीट

स्पेशल स्टेटस के बहाने करीब आ रहे JDU और RJD, भाजपा से रिश्ता टूटा तो क्या होगा
First Bihar
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PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम छेड़ दी है. इसके लिए वह लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं. विशेष राज्य के दर्जे की फिर से वकालत करते हुए ललन सिंह ने कहा कि वह इस मांग को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे. इस मांग को लेकर जेडीयू की भाजपा से तल्खियां भी बढ़ती जा रही है, तो वहीं राजद नेता ने ललन सिंह के मांग का समर्थन कर दिया है.


विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच हो रही नूरा कुश्ती के बीच आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले यह पुरानी मांग है और हर राजनीतिक दल चाहता है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है. 


जिस तरह से पिछले दिनों नीति आयोग ने बिहार के पिछड़ेपन पर सवाल खड़ा किया था इससे साफ पता चलता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है. सिद्दीकी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है. बिहार का भारी नुकसान हो रहा है. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हम सबको एक साथ केंद्र सरकार से यह मांग करनी चाहिए. 


बताते चलें कि ललन सिंह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए वह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट कर रहे हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को देश के प्रधानमंत्री से मांग का हक है, मेरी मांग देश के प्रधान से है, न कि किसी पार्टी के प्रधान से. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा भाजपा से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री सभी के लिए हैं न कि किसी पार्टी विशेष के लिए. 




ललन सिंह ने कहा कि विधान मंडल से जब सर्वसम्मति विशेष राज्य का दर्जा का प्रस्ताव पास हुआ था तो भाजपा भी इस मांग पर सहमत थी. आज असहमत हैं तो उनको इतना ही कहना चाहिए, भाजपा के प्रधान से नहीं है. मांग से कोई भी सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन यह मांग प्रदेश के हित में है और करते रहेंगे.