Bihar News : बिहार में एक तरफ किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार नई पहल कर रही है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलने वाली राशि के इस्तेमाल में विभाग की सुस्ती सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना से गन्ना विकास रथ-2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस रथ के जरिए राज्य के गांव-गांव तक गन्ने की उन्नत खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र से आई एक रिपोर्ट ने बिहार सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मिलने वाली राशि खर्च नहीं करने वाले राज्यों में बिहार देश में चौथे स्थान पर है।
गांव-गांव पहुंचेगा गन्ना विकास रथ, किसानों को मिलेगी आधुनिक खेती की जानकारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना से गन्ना विकास रथ-2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य गन्ना किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के प्रति जागरूक किया जाएगा।
गन्ना विकास रथ राज्य के अलग-अलग जिलों और ग्रामीण इलाकों का दौरा करेगा। इस दौरान किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों, बेहतर बीज के चयन, वैज्ञानिक खेती की तकनीक और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। रथ के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि किस तरह आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है।
दरअसल, बिहार के कई इलाकों में गन्ने की खेती किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। खासकर उत्तर बिहार के जिलों में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं। ऐसे में गन्ने की उन्नत किस्मों और नई कृषि तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि केवल योजनाएं बनाने से किसानों की स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि उन योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी जरूरी है। गन्ना विकास रथ इसी दिशा में एक प्रयास है। इसके जरिए किसानों को खेती में आने वाली समस्याओं, उत्पादन बढ़ाने के तरीकों और विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि किसानों को नई तकनीकों के प्रति जागरूकता मिलेगी और गन्ने की खेती को अधिक लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य योजनाओं का पैसा खर्च करने में बिहार देश में चौथे नंबर पर
एक तरफ सरकार किसानों के लिए नई पहल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल करने में बिहार की स्थिति संतोषजनक नहीं बताई जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं करने वाले राज्यों में बिहार देश में चौथे स्थान पर है।
यह स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने, अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए एनएचएम के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है।
इस राशि का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन जब आवंटित राशि समय पर खर्च नहीं हो पाती है तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है।
अस्पतालों की सुविधाओं पर उठ रहे सवाल
बिहार में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। कई अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों को बेहतर इलाज देने की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि का पूरा इस्तेमाल नहीं होना चिंता का विषय है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसका इस्तेमाल करने में देरी क्यों हो रही है? क्या विभागीय प्रक्रियाएं इसकी वजह हैं या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं और परेशानी है?
कुल मिलाकर, बिहार के सामने दो अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक ओर सम्राट चौधरी सरकार गन्ना विकास रथ के जरिए किसानों तक आधुनिक खेती का संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध बजट का प्रभावी इस्तेमाल करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि गन्ना विकास रथ किसानों के लिए कितनी कारगर साबित होती है और स्वास्थ्य विभाग एनएचएम की राशि खर्च करने की रफ्तार कितनी तेज कर पाता है।





