PATNA: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 23 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
बिहार में अब इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनेगी। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई है। सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुराने हैं, उन्हें निबंधित यान स्क्रेपिंग के माध्यम से स्क्रेपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है।
बिहार राज्य में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए, प्रो कबड्डी लीग की टीम पटना पाइरेट्स को स्पांसर करने के किये सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वहीं ई गाड़ी खरीदने पर सरकार डेढ़ लाख तक की छूट देगी। दो पहिया वाहन पर टैक्स में छूट दी गई है। 50 फीसदी टैक्स में राहत दी गई है।पहले दस हजार वाहनों के लिए पांच हजार रुपए की सब्सिडी और एससी वर्ग के लाभुकों को 7500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। पहले दस हजार वाहनों पर टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीन पहिया यात्री वाहन और माल वाहन में टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी। चार पहिया वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
