PATNA: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ बिरसा की बैठक, 16 प्रमुख मांगों पर हुई चर्चा
डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में राजस्व सेवा के अधिकारियों की कार्य स्थितियों, चुनौतियों, पदस्थापन, न्यायिक एवं प्रशासनिक दायित्वों, अवकाश व्यवस्था, सुरक्षा,संबंधी समस्याओं सहित कुल 16 प्रमुख मांगों पर गहन चर्चा हुई।
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 27 May 2025 07:50:56 PM IST
पटना में महत्वपूर्ण बैठक - फ़ोटो google
PATNA: 27 मई मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) के प्रतिनिधिमंडल के बीच अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में वार्ता सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की। उनके साथ सचिव जय सिंह, संयुक्त सचिव अनिल पांडे, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह एवं आईटी मैनेजर आनंद शंकर उपस्थित रहे। बिहार राजस्व सेवा संघ की ओर से अध्यक्ष आनन्द कुमार के नेतृत्व में पुष्कल कुमार, राहुल कुमार, डॉ. हर्षा कोमल, गरिमा गीतिका, रविकांत एवं शिखा सिंह ने बैठक में भाग लिया।
बैठक की शुरुआत में अंचल अधिकारी, अमौर, पूर्णिया के सुधांशु शेखर की हालिया दुर्घटना पर विभाग द्वारा दी गई त्वरित सहायता हेतु संघ की ओर से हृदय से आभार प्रकट किया गया। यह बैठक लगभग डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें राजस्व सेवा के अधिकारियों की कार्य स्थितियों, चुनौतियों, पदस्थापन, न्यायिक एवं प्रशासनिक दायित्वों, अवकाश व्यवस्था, सुरक्षा, संसाधनों की आपूर्ति, तकनीकी सुधार एवं सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं सहित कुल 16 प्रमुख मांगों पर गहन चर्चा हुई।
संघ द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गईं:
* राजस्व सेवा संवर्ग के सभी स्वीकृत पदों पर केवल BRS अधिकारियों की नियुक्ति हो
* पदोन्नति प्रक्रिया को तीव्र करना और उच्चतर पदों का सृजन
* अधिकारियों की सुरक्षा
* साप्ताहिक एवं राजकीय अवकाश हेतु ड्यूटी रोस्टर का निर्धारण
* स्थायी वाहन और चालक, संसाधनों की नियमित आपूर्ति
* न्यायालय कार्यों में विधिक संरक्षण
* COPOP मूल्यांकन में पारदर्शिता
* क्लस्टर इंस्पेक्टर के पद की मांग
* अनावश्यक प्रतिनियोजन से बचाव
विभाग द्वारा दी गई प्रमुख सकारात्मक प्रतिक्रियाएं:
* विभाग प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें 2-3 माह के अंतराल पर अथवा अनुरोध के आधार पर आयोजित की जा सकती हैं।
* पदोन्नति प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और DCLR जैसे महत्वपूर्ण पदों पर BRS अधिकारियों की नियुक्ति हो—इस विषय पर विभाग BRS अधिकारियों से भी अधिक गंभीर है।
* ADM स्तर पर BRS अधिकारियों के लिए अतरिक्त पद का सृजन इसी दिशा में एक पहल है। पदोन्नति में ठहराव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी।
* विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि अधिकारियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बेहतर किया जाए ताकि संघ को अधिक विभागीय समर्थन प्राप्त हो सके।
* पदोन्नति पद-सोपान के संबंध में विभाग ने बताया कि उच्चतर पदों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, ताकि सभी अधिकारी अपने सेवा कार्यकाल में उन्नत पदों तक पहुँच सकें।
* अंचल अधिकारियों को अनावश्यक ड्यूटी में न लगाने, न्यायालय दिवस नियत करने, अवकाश नीति में सुधार एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन पर विभाग सकारात्मक है। शीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की जाएगी।
* हाल के दिनों में अंचल अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटनाओं में दर्ज की गई एफआईआर आदि मामलों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने एवं दोषियों को सजा दिलाने हेतु मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग सेल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
* अंचल अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
* महिला अधिकारियों की सुरक्षा को विभाग ने अत्यंत गंभीर विषय बताया और बॉडीगार्ड या उपयुक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने पर विचार करने का आश्वासन दिया।
* साप्ताहिक अवकाश या सरकारी छुट्टी की सुविधा के लिए ड्यूटी रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग पर सकारात्मक चर्चा हुई।
* सभी समाहर्ताओं को शीघ्र ही पुरानी गाड़ियों के डिस्पोजल और नई गाड़ियों के वितरण के निर्देश दिए जाएंगे। इसके लिए Google Sheet के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा।
* ड्राइवरों के वेतन के विषय पर विभाग गंभीर है और शीघ्र ही क्रमांकित आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
* क्लस्टर इंस्पेक्टर के पद की मांग को विभाग ने गंभीरता से सुना है और इस पर आवश्यक विचार करने की बात कही।
इस बैठक में संघ द्वारा रखे गए सभी सुझावों पर विभाग ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया। यह बैठक विभाग और संघ के बीच पारस्परिक विश्वास और समन्वय की दिशा में एक सशक्त पहल रही। बिहार राजस्व सेवा संघ की ओर से अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को संघ प्रतिनिधियों से संवाद हेतु समय प्रदान करने, सुझावों को सुनने और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। हमें आशा है कि विभाग एवं संघ के बीच इस प्रकार का संवाद भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेगा, जिससे राज्य की राजस्व व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं जनोन्मुखी बनाया जा सके।
