ब्रेकिंग
MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!✦MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!

स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब एक महीने में मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

PATNA : अब एक महीने के अंदर आवेदकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा. योजना में तेजी लाने को लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग की हुई राज्यस्तरीय बैठक में इसे सुनिश्चित करने

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

PATNA : अब एक महीने के अंदर आवेदकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा. योजना में तेजी लाने को लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग की हुई राज्यस्तरीय बैठक में इसे सुनिश्चित करने का निर्देश जिलों को दिया गया है. 


इसके साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर स्टूडेंट को इसके लिए प्रेरित करने का भी आदेश दिया गया. सभी जिलों के डीपीओ को निर्देश दिया गया कि डीआरसीसी पर उपस्थित स्टूडेंट के साथ उचित व्यवहार हो. 

बता दें कि 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इस योजना के तहत चार लाख तक का लोन दिया जाता है. इसके लिए बिहार सरकार ने शिक्षा वित्त नगम का गठन किया है. 


विभाग ने जुलाई 2019 में निजी संस्थानों के लिए अहर्ता तय कर दी है. नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त, संस्थान में संचालित विषयों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग प्राप्त निजी संस्थानों को ही इस योजना में शामिल किया गया है. सरकारी संस्थानों के लिए यह बाध्यता नहीं है.