Bihar News : बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आज सदन में कानून-व्यवस्था और खासकर बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि इन्हें कम होना चाहिए था। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम क्या उठाए जा रहे हैं।
राबड़ी देवी ने सदन में कहा कि छोटे-छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ फरवरी महीने में ही 35 गंभीर घटनाएं दर्ज हुई हैं। उनका कहना था कि जब सरकार कार्रवाई का दावा करती है, तो फिर ऐसी घटनाएं हर जिले में क्यों हो रही हैं? उन्होंने इसे राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताया और कहा कि पूरे बिहार में भय का माहौल बनता जा रहा है।
इस पर सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार किसी भी अपराध पर कार्रवाई करती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इन मामलों को देखेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। हालांकि, राबड़ी देवी अपने सवाल पर कायम रहीं और दोहराया कि अगर कार्रवाई प्रभावी होती, तो अपराधों पर अंकुश दिखता।
बहस के दौरान मंत्री सुनील कुमार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि सदन में जो भी बातें रखी गई हैं, वे सरकार के संज्ञान में हैं और प्रत्येक मामले में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
सुनील कुमार ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास जो घटनाओं की सूची है, उसे सरकार को उपलब्ध कराया जाए ताकि तथ्यों की जांच की जा सके। उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है।
इस बीच जदयू नेता नीरज कुमार ने सुझाव दिया कि 23 तारीख को गृह विभाग के बजट पर होने वाली चर्चा के दौरान इन सभी घटनाओं की सूची मंगवाई जाए। उन्होंने कहा कि उस दिन सदन में हर घटना पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि “72-72 एफआईआर वाला शरीफ है” जैसी बातें भी आज सुनने को मिली हैं, जिसकी भी जांच होनी चाहिए।
सदन की इस बहस ने साफ कर दिया कि कानून-व्यवस्था का मुद्दा आगामी दिनों में और गरमाने वाला है। विपक्ष जहां सरकार पर अपराध रोकने में विफल रहने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार अपनी कार्रवाई और सख्ती का दावा कर रही है। अब सबकी नजर 23 तारीख को होने वाली गृह विभाग की बहस पर टिकी है, जहां इन आरोपों और दावों की परतें खुल सकती हैं।
विधान परिषद की कार्यवाही में उठे इन सवालों ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता को उजागर किया है। देखना होगा कि सरकार आगामी दिनों में क्या ठोस कदम उठाती है और सदन में प्रस्तुत आंकड़े क्या तस्वीर सामने लाते हैं।
