ब्रेकिंग
शपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेराबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलशपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेराबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनल

Bihar News: बिहार में 17.29 करोड़ की लागत यहां बनने जा रहा सब-जेल, 25 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण; सरकार ने जारी किया आदेश

Bihar News: सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में 17.29 करोड़ की लागत से नया सब-जेल बनाने के लिए 25 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 2025-26 में परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है।

Bihar News
प्रतिकात्मक
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में नये उपकारा (सब-जेल) भवन के निर्माण के लिए 25 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की है। इस भूमि के लिए कुल 17 करोड़ 29 लाख सात सौ पनचानवें रूपये मुआवजा राशि निर्धारित की गई है।


सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में कारा प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट उपबंध उपलब्ध है, जिससे इस परियोजना पर व्यय किया जाएगा। 


उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान की पूरी जिम्मेदारी समाहर्त्ता सहरसा को सौंपी गई है और राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा जारी नियमों और परिपत्रों के अनुसार की जाएगी।


उन्होंने कहा कि यह उपकारा निर्माण परियोजना सहरसा जिले में कारा प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी और सुरक्षा संरचना को मजबूती प्रदान करेगी। राज्य सरकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी, ताकि न केवल अधिग्रहण प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो, बल्कि यह परियोजना क्षेत्रीय प्रशासनिक सुधार और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें