PM Awas Yojana: बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आवासविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के तहत 74.94 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। इ
स राशि का उपयोग राज्य के विभिन्न शहरों में चल रही आवास परियोजनाओं को गति देने और पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में किया जाएगा। सरकारी जानकारी के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए केंद्रांश की राशि जारी की गई है।
इसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान उपलब्ध करा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त राशि को मिलाकर कुल 74 करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। इस उपयोग की मंजूरी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दी गई है।
योजना के तहत नगर निकायों और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस राशि का उपयोग प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार करें। इससे निर्माणाधीन आवास परियोजनाओं में तेजी आएगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
