पटना: बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा अपडेट दिया है। ग्राम संसद बिहार चैप्टर कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायतों का परिसीमन कराया जा रहा है और परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायती राज चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि परिसीमन से पहले पंचायत चुनाव की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।
मुख्यमंत्री के इस बयान से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों के बीच एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। खासकर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए पंचायतों की नई सीमा और आबादी का निर्धारण महत्वपूर्ण होने वाला है।
7500 की आबादी पर बनेगी एक पंचायत
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायतों के परिसीमन के लिए 7500 की आबादी का मानक तय किया गया है। यानी आबादी के आधार पर पंचायतों की सीमाओं को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा। उनका कहना था कि बिहार में कई पंचायतें भौगोलिक और आबादी के लिहाज से काफी बड़ी हैं, इसलिए परिसीमन की जरूरत महसूस की गई है।
सीएम ने अपने गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस गांव से वह आते हैं, उसकी आबादी करीब 20 हजार है। इसके बावजूद उसके साथ तीन अन्य गांव भी जुड़े हुए हैं और सभी मिलकर एक ही पंचायत का हिस्सा हैं। ऐसे उदाहरणों से पंचायतों के आकार और प्रशासनिक व्यवस्था को समझा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि बिहार में पंचायतों की सीमा काफी बड़ी है और इसी वजह से परिसीमन आवश्यक है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग से भी इस संबंध में अनुरोध किया गया था और अब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
परिसीमन के बाद बदलेगा पंचायत चुनाव का गणित
पंचायतों के परिसीमन का सीधा असर आगामी चुनाव पर पड़ सकता है। पंचायत की सीमा बदलने के साथ कई गांव दूसरी पंचायत में जा सकते हैं। वहीं नई पंचायतों के गठन या मौजूदा पंचायतों की सीमा में बदलाव होने से मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और अन्य पदों के चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं।
ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा पंचायत की सीमा को अंतिम मानकर चुनावी रणनीति तैयार करना जल्दबाजी हो सकती है। नई परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायतों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी।
‘मुखिया के पास सबसे ज्यादा पावर’
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग मानते हैं कि देश में सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के पास होती है, लेकिन उनके मुताबिक जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर भूमिका मुखिया की होती है।
सीएम ने कहा कि मुखिया के पास सबसे अधिक काम होता है और मुखिया का चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव का स्तर नीचे आता जाता है, चुनावी मुकाबला उतना ही कठिन होता जाता है। वार्ड और मुखिया के चुनाव में स्थानीय स्तर पर रिश्ते और सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने लोकतंत्र की जमीनी ताकत का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार यह भी पता नहीं चलता कि बगल में रहने वाला व्यक्ति किसे वोट दे रहा है। यहां तक कि अपने परिवार के सदस्य का वोट किस उम्मीदवार को जाएगा, इसकी भी जानकारी नहीं होती। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र की वास्तविक ताकत बताया।
‘जनता टास्क देती है, पैसा नहीं’
सम्राट चौधरी ने पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और सरकारी संसाधनों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी इच्छा होती है कि राज्य को जितना पैसा चाहिए, केंद्र सरकार उपलब्ध कराए, लेकिन यह संभव नहीं है।
इसी तरह जिला परिषद या पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को भी यह समझना होगा कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। उन्होंने कहा कि जनता प्रतिनिधियों को टास्क देती है और जनता ही शासन की असली ताकत है। जनता ही प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधि नहीं चुना जाता।
बिहार में ही सरपंच का पद होने का दावा
मुख्यमंत्री ने बिहार की पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में सरपंच के पद की व्यवस्था इस रूप में नहीं है और बिहार अकेला ऐसा प्रदेश है जहां सरपंच का पद है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए पंचायत स्तर पर राजस्व और संसाधनों की स्थिति का भी उल्लेख किया।
पंचायत चुनाव को लेकर अब आगे क्या?
सीएम सम्राट चौधरी के बयान से इतना स्पष्ट है कि आगामी बिहार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण होगी। परिसीमन पूरा होने के बाद पंचायतों की नई सीमाएं और आबादी का स्वरूप सामने आएगा। इसके बाद ही चुनाव की तस्वीर और संभावित उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट होगी।
इसका मतलब यह है कि पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को फिलहाल परिसीमन की प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी। 7500 आबादी का प्रस्तावित मानक, बड़ी पंचायतों की सीमा में बदलाव और नई प्रशासनिक संरचना आने वाले पंचायत चुनाव में कई स्थानीय समीकरण बदल सकती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, परिसीमन से पहले पंचायत चुनाव नहीं होगा। ऐसे में अब पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया परिसीमन के पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ने की उम्मीद है।
