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बिहार में FIR अब ऑनलाइन: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नागरिक सेवा पोर्टल किया लॉन्च

बिहार में FIR और अन्य पुलिस सेवाएं अब ऑनलाइन होंगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने CCTNS आधारित नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे FIR, शिकायत और विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

बिहार
सिटीजन पोर्टल की शुरुआत
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: अब एफआईआर करने की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। आज सिटीजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके जरिये अब FIR, शिकायत और मदद सब ONLINE होगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोग सीधे पुलिस सेवाओं से जुड़ेंगे। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नई डिजिटल सेवा की शुरुआत की। 


राज्य में पुलिस सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, तेज़ और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स (CCTNS) के तहत नागरिक सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अब घर बैठे विभिन्न पुलिस सेवाओं का लाभ ले सकेंगे और सीधे पुलिस से संपर्क कर सकेंगे।


नागरिक सेवा पोर्टल के शुभारंभ के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के विभिन्न प्रभागों आर्थिक अपराध इकाई, साइबर अपराध प्रभाग, ईआरएसएस, अभियोजन निदेशालय, कारा एवं सुधार सेवा एवं प्रोबेशन सेवा की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति देखी।


अभियोजन निदेशालय के विशेष सचिव सह निदेशक सुधांशु कुमार चौबे ने विभागीय प्रगति का विस्तृत पीपीटी प्रस्तुत किया। इसके बाद गृह सचिव सह कारा महानिरीक्षक प्रणव कुमार ने कारा एवं सुधार सेवा तथा प्रोबेशन सेवा से जुड़ी प्रगति और भावी योजनाओं की जानकारी दी।


बैठक में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने, विभागीय कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से न केवल जनता को सीधे लाभ मिलेगा, बल्कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा।


इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना, तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देना और राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा।

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