Bihar News: बिहार के बुजुर्गों को हुई दिक्कत तो नपेंगे अफसर, नीतीश सरकार इस मामले में नहीं सुनेगी कोई बहाना

Bihar News: बिहार के बुजुर्गों के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां आने वाले समय में और कम होंगी। अब वृद्धजन पेंशन योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख तक 1100 रुपये की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उठाया गया है। इस योजना को विभाग ने अब अपनी प्राथमिकता सूची में शुमार कर लिया है। अगर किसी जिले में देरी हुई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे बुजुर्गों को दवाओं, राशन और दैनिक जरूरतों के लिए समय पर मदद मिलेगी।

वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अब तक 1.13 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चुनाव घोषणा के बाद आवेदनों की बाढ़ आ गई और हर माह नई संख्या जुड़ रही है। मुख्यमंत्री ने खुद दो बार डीबीटी के जरिए पेंशन जारी की है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। यह योजना 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो। पात्रता में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण-पत्र जरूरी हैं। SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बंद हो चुकी पेंशनों को फिर शुरू करने की भी कवायद चल रही है, कई मामलों में बायोमेट्रिक सत्यापन की समस्या थी, उसे भी अब हल किया जा रहा है।

विभाग मुख्यालय से हर जिले की मॉनिटरिंग तेज हो गई है। रिपोर्ट्स में आवेदनों की संख्या, निष्पादन की गति और वितरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। अगर 10 तारीख तक राशि न पहुंचे तो जिला स्तर पर अफसरों को नोटिस मिलेगा। यह व्यवस्था न सिर्फ पारदर्शिता लाएगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश भी लगाएगी। बुजुर्गों ने इस फैसले का स्वागत किया है।

यह योजना बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। विभाग ने अपील की है कि योग्य बुजुर्ग sspmis.bihar.gov.in पर आवेदन करें और बंद पेंशनों के लिए स्थानीय कार्यालय में संपर्क करें। सरकार का दावा है कि दिसंबर तक सभी लंबित मामलों का निपटारा हो जाएगा। बुजुर्गों का कल्याण ही असली विकास है।