Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम निर्णय लिया है। अब निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी सरकारी निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।
बैठक में बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत दुकानों, अस्पतालों, बैंकों, स्कूल-कॉलेजों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा उपकरण लगाना अनिवार्य होगा।
सरकार का उद्देश्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखना और किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना है। निजी और सार्वजनिक स्थानों के कैमरों को एकीकृत निगरानी प्रणाली से जोड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम में गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल अपराध पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ेगी और राज्य की सुरक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई अहम फैसलों पर अपनी स्वीकृति दी है।
