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Bihar Cabinet Meeting: 24 एजेंडों पर लगी मुहर, GPO गोलंबर Sub way का नाम अब ‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। पटना में GPO गोलंबर के पास मल्टी मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने वाले सब-वे का नाम ‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’ करने की स्वीकृति दी गई।

बिहार न्यूज
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। बैठक में डिप्टी सीएम समेत तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। 


पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए निर्मित सब-वे का अधिकारिक नामकरण आचार्य किशोर कुणाल सब-वे किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।


 वही बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के पुनर्निधारण की स्वीकृति दी गयी है। वही बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद, समितियों आदि के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हे मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, उनके वेतन, दैनिक भत्ता एवं आतिथ्य भत्ता में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। 


वही राष्ट्रकवि दिनकर जी की जयंती पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' जी की जयंती पर मंत्रिपरिषद ने रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय, बेगूसराय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतनादि के लिए ₹15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। दिनकर जी की साहित्यिक एवं राष्ट्रचेतना की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। वही माँ सीता महिला विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी क्रम में पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतनादि के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।


वही मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना से पशुपालकों को बैंक ऋण के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत लाभुकों को केवल मूलधन का भुगतान करना होगा। 3 उन्नत गाय या 2 भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, रोजगार और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। इस योजना के लिए ₹1,600 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गयी है। जबकि वारिसलीगंज में नए चीनी मिल की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इससे ₹500 करोड़ से अधिक का निवेश होगा जिससे नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के हजारों-हजार किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।

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