Bihar News : बिहार में दीपावली का त्योहार आ गया, घरों में दीये जल गए, बाजारों में रौनक छा गई और लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे हैं। लेकिन राज्य के कई सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बार दीपावली की खुशी फीकी पड़ गई। वजह है अक्टूबर महीने का वेतन, जो दीपावली के दिन तक भी कई कर्मचारियों के बैंक खातों में नहीं पहुंच सका। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए मुख्य सचिव स्तर से सख्त निर्देश जारी किए गए थे। अधिकारियों को छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोलकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था। इसके बावजूद वेतन भुगतान की समस्या दूर नहीं हो सकी। अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया है।
दरअसल, बिहार सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दिवाली से पहले अक्टूबर महीने की सैलरी उनके खाते में आ जाएगी। त्योहार को देखते हुए सरकार की ओर से भी सभी विभागों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा था कि दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी को वेतन के लिए परेशान नहीं होना पड़े।
इसके लिए विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने और भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था। मुख्य सचिव ने जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा भी की थी। इस बैठक में जिलाधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP) और अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया था कि वेतन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर शनिवार और छुट्टी के दिन भी सरकारी कार्यालय खोलकर काम पूरा करने को कहा गया था।
लेकिन दीपावली के दिन तक कई कर्मचारियों को अपने वेतन का इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के कई कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी नहीं मिली थी। इसके अलावा दूसरे विभागों के कुछ कर्मचारियों को भी भुगतान का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब मुख्य सचिव ने खुद इस मामले में सख्ती दिखाई थी, तो फिर विभागीय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो सकी?
इस देरी का असर कर्मचारियों के त्योहार पर भी पड़ा है। दीपावली के मौके पर हर परिवार की कुछ खास तैयारियां होती हैं। घर की सजावट, पूजा का सामान, मिठाइयां, बच्चों के कपड़े और दूसरी जरूरतों के लिए लोग पहले से बजट बनाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी भरोसा था कि अक्टूबर का वेतन त्योहार से पहले मिल जाएगा और वे परिवार के साथ दीपावली की खुशियां मना सकेंगे। लेकिन खाते में सैलरी नहीं आने से कई कर्मचारियों का बजट बिगड़ गया।
वेतन भुगतान में देरी को लेकर अब बिहार की राजनीति भी गरमा गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं। आरजेडी का कहना है कि जब मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे, तब भी कर्मचारियों को दीपावली के दिन तक वेतन क्यों नहीं मिला? पार्टी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता बताया है।
आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में HRMS पोर्टल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने पोर्टल में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि वेतन और भत्तों से जुड़ी भुगतान व्यवस्था में अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि, ये आरोप राजनीतिक दल की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि या किसी आधिकारिक जांच के निष्कर्ष की जानकारी सामने नहीं आई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीपावली के दिन तक कर्मचारियों का वेतन भुगतान क्यों अटका रहा? क्या तकनीकी समस्या इसकी वजह बनी या फिर विभागीय स्तर पर लापरवाही हुई? अगर मुख्य सचिव के निर्देश के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी?
फिलहाल कर्मचारियों को अपने खाते में अक्टूबर महीने की सैलरी आने का इंतजार है। दीपावली के दिन तक वेतन नहीं मिलने का मामला सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। वहीं, विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि सरकार लंबित वेतन का भुगतान कब तक कराती है और कर्मचारियों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है
