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नीतीश कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी सरकार की मुहर

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में कई अहम प

नीतीश कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी सरकार की मुहर
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की संभावना है।


दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दो सप्ताह बाद 6 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले बीते 19 जुलाई को अंतिम बार कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसके बाद 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो गया, जिस वजह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई। मानसून सत्र के खत्म होने के बाद सीएम नीतीश के बीमार होने की खबरें आ रही थीं, इसलिए बैठक नहीं हो सकी थी लेकिन अब दो हफ्ते बाद आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार की मुहर लगेगी।


इससे पहले 19 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में डबल इंजन सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े कुल 27 अहम प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी थी।


पिथली बैठक में सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी थी। इस नई नीति के तहत बिहार सरकार फिल्म निर्माता को अनुदान देने का फैसला लिया था। इसके तहत अनुदान के रूप में 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक की राशि दी जाएगी, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। साथ ही पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल की स्वीकृति भी दी गयी थी, जिसमें निविदा के माध्यम से ही पंचायत में अब काम कराया जा सकेगा।


बिहार की डबल इंजन सरकार ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया था। पंचायत की विकाय योजनाओं में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर दी थी। सरकार ने फैसला लिया था कि अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे।