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डेढ़ करोड़ के घोटाले मामले में 39 साल बाद आया फैसला, 73 साल के रिटायर जेई को कोर्ट ने ठहराया दोषी

Bihar Scam Case: बिहार में करीब 39 साल पुराने डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने 73 वर्षीय रिटायर जूनियर इंजीनियर को दोषी करार दिया है। यह मामला पूर्वी चंपारण की नहरों की मरम्मत में कथित वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है। खास...

डेढ़ करोड़ के घोटाले मामले में 39 साल बाद आया फैसला, 73 साल के रिटायर जेई को कोर्ट ने ठहराया दोषी
Ramakant kumar
3 मिनट

Bihar Scam Case: बिहार के पूर्वी चंपारण में नहर की मरम्मत के नाम पर हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले में 39 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट की विशेष निगरानी अदालत ने तत्कालीन प्रभारी जूनियर इंजीनियर (JE) महेंद्र शर्मा (73) को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी. वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच के बाद इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी.


मामला पूर्वी चंपारण के त्रिवेणी नहर और घोड़ासहन शाखा नहर के बांधों की मरम्मत से जुड़ा है. वर्ष 1986-87 में दोनों नहरों के बांधों पर एक हजार से अधिक स्थानों पर मरम्मत कार्य कराया गया था. इस काम के लिए करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था, जबकि लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान मार्च 1987 तक लंबित था. मरम्मत कार्य में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच शुरू की थी.


विशेष न्यायालय निगरानी के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने सेशन ट्रायल की सुनवाई पूरी होने के बाद तत्कालीन प्रभारी जेई महेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया. महेंद्र शर्मा मूल रूप से पटना जिले के सिगोड़ी थाना क्षेत्र के झरखा गांव के रहने वाले हैं. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक निगरानी कृष्णदेव साह ने अदालत में साक्ष्य पेश किए.


इस मामले में महेंद्र शर्मा समेत कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है. इनमें घोड़ासहन नहर शाखा प्रमंडल, रक्सौल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जफरूल इस्लाम सिद्दीकी, प्रभारी सहायक अभियंता मो. मोतीन अंसारी और ठेकेदार रामपुकार सिंह शामिल हैं.


नहर मरम्मत में गड़बड़ी का मामला 11 अप्रैल 1987 को पूर्वी चंपारण जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में उठा था. बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र यादव कर रहे थे. इस दौरान त्रिवेणी नहर और घोड़ासहन शाखा नहर के बांधों की मरम्मत में अनियमितता को लेकर काफी हंगामा हुआ था.


इसके बाद प्रभारी मंत्री ने 25 अप्रैल 1987 को मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराने की अनुशंसा मुख्यमंत्री से की थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर निगरानी ब्यूरो ने पूरे मामले की जांच की. जांच के बाद तत्कालीन निगरानी आरक्षी निरीक्षक रघुवीर प्रसाद सिंह ने 11 अगस्त 1987 को पटना निगरानी थाने में चार आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.


30 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

निगरानी ब्यूरो की जांच में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप सामने आया था. अब करीब चार दशक तक चले इस मामले में अदालत ने महेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी. इसके बाद अदालत उनकी सजा पर फैसला सुनाएगी.