PATNA : बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आज महत्वपूर्ण बैठक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासी निकाय की आज हुई बैठक में यह तय किया गया कि सरकार के सभी विभाग अपनी योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम करें. मुख्यमंत्री ने शासी निकाय की बैठक में सभी विभागों को यह निर्देश दिया कि हर हाल में सरकार की तरफ से तय किए गए योजना लक्ष्य को हासिल करना होगा. बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के अलावे कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह, उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार और राज्य के अन्य आलाधिकारी मौजूद रहे.
बैठक के दौरान एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम करने का अधिकारियों को निर्देश दिया तो वहीं दूसरी तरफ कृषि रोड मैप की दिशा में आगे काम करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि रोडमैप बनाने के पहले किसानों के साथ बैठक होती है. उनका फीडबैक लिया जाता है विदेशियों के साथ मीटिंग होती है और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद रोड मैप बनाया गया है तीन कृषि रोडमैप अब तक के बनाए गए हैं और इस दिशा में हमें तेजी के साथ काम करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने डेयरी उद्योग को और बढ़ाए जाने की दिशा में भी फोकस करने का निर्देश दिया है. इसके लिए गौशालाओं के विकास और मछली उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार में अपराधिक घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य के अंदर ज्यादातर अपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं भूमि और संपत्ति विवाद है. भूमि विवाद को सुलझाने के लिए जो नए सर्वेक्षण कार्य कराए जा रहे हैं. उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जरूरत है.
जनता के दरबार कार्यक्रम में भी ज्यादातर मामले भूमि विवाद से जुड़े आते थे आज अपराध के मूल में कहीं न कहीं जमीन का विवाद है. इसे खत्म करने की जरूरत है. ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके. जमीन का विवाद खत्म होने से समाज में झगड़े काफी कम हो जाएंगे. विवाद घटेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन सर्वेक्षण के काम पर हमें फोकस करने की जरूरत है क्योंकि इससे बिहार में तस्वीर बदलेगी.
