MADHUBANI: बिहार में 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की शुरुआत की गयी जो 20 सितंबर तक चलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान में गंभीर शिथिलता एवं लापरवाही पर मधुबनी जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है। रहिका अंचल के बसौली हल्का के पुरौजी नसौली मौजा में जमाबंदी पंजी वितरण और पोर्टल पर प्रविष्टि शून्य पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा कदम उठाते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
19 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब पाँच अंचलाधिकारियों और दस राजस्व कर्मचारियों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई तो रहिका अंचल की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। जांच में सामने आया कि मौजा पुरौजी नसौली में कुल 220 जमाबंदी पंजी का वितरण किया जाना था, लेकिन अब तक मात्र 15 पंजी का ही उन्होंने वितरण किया। जिसे विभाग ने घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता करार दिया।
जिला पदाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अखिलेश कुमार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय मधेपुर निर्धारित किया है । अंचल अधिकारी रहिका से अखिलेश कुमार पर लगे आरोपों के संबंध में विहित प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र तीन प्रतियों में तैयार कर एक सप्ताह में मांगा है ।
बता दें कि बिहार में भूमि सर्वे का कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से शुरू किया था। यह काम 20 सितंबर तक चलेगा लेकिन राजस्व महाअभियान को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन सर्वेक्षण कर्मियों के कंधों पर है, वही संविदा पर नियुक्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राज्यभर के करीब 13 हजार अमीन, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक और अभियंता अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं. धरना पर बैठे कर्मियों का कहना है कि सरकार ने उनकी नियुक्ति परीक्षा लेकर ही की थी और मार्च 2025 तक उनका अनुबंध /कॉन्ट्रैक्ट मान्य है। बावजूद इसके, उन्हें संविदा कर्मी का दर्जा देकर असुरक्षा में रखा गया है। आंदोलनकारी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता के लिए यह संघर्ष कर रहे हैं।
