मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले से सरकारी धन के कथित बंदरबांट का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बाल विकास परियोजना कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सरकारी योजनाओं और विभागीय कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाली सरकारी राशि को निजी बैंक खातों में पहुंचा दिया गया। रकम भी कोई छोटी-मोटी नहीं, बल्कि पूरे 3 करोड़ 21 लाख 35 हजार 61 रुपये! हैरानी की बात यह है कि सरकारी खाते से निकली यह भारी-भरकम राशि किसी सरकारी विभाग या योजना के खाते में नहीं, बल्कि एक निजी व्यक्ति के दो अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। अब इस मामले में पूर्व सीडीपीओ समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
मामला हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय का है। यहां भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सरकारी खाते से निजी व्यक्ति के बैंक खातों में करोड़ों रुपये भेजे जाने का खुलासा विभागीय जांच में हुआ है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सरकारी खाते से इतनी बड़ी रकम निजी खातों तक कैसे पहुंच गई? क्या यह महज वित्तीय गड़बड़ी थी या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित खेल चल रहा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।
सरकारी खाते से निजी खातों तक पहुंच गए करोड़ों रुपये
विभागीय जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे पूरे मामले की गंभीरता को बयां करते हैं। जांच टीम के मुताबिक, हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय के एसबीआई खाते से निजी व्यक्ति कुमार अभिनव के दो बैंक खातों में सरकारी राशि ट्रांसफर की गई। इसमें पहला खाता आईसीआईसीआई बैंक का बताया गया है, जिसमें 79 लाख 82 हजार 609 रुपये भेजे गए। वहीं, दूसरे एचडीएफसी बैंक खाते में 2 करोड़ 41 लाख 52 हजार 452 रुपये ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है।
दोनों खातों में भेजी गई रकम को जोड़ें तो कुल आंकड़ा 3 करोड़ 21 लाख 35 हजार 61 रुपये तक पहुंच जाता है। यानी सरकारी खजाने से निकली 3.21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एक निजी व्यक्ति के बैंक खातों में पहुंच गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भूमिका थी? किसके आदेश पर भुगतान हुआ और वित्तीय निगरानी करने वाले अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?
तीन अधिकारियों की टीम ने खोली पोल
इस पूरे मामले का खुलासा जिला स्तर पर गठित विभागीय जांच टीम ने किया। जिला लेखा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और सहायक जिला लेखा पदाधिकारी की टीम ने हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय के वित्तीय दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट की जांच की।
जांच के दौरान बैंक खातों में हुए लेन-देन को खंगाला गया। इसी दौरान सरकारी खाते से निजी खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर होने का मामला सामने आया। जांच में प्रथमदृष्टया सरकारी राशि के कथित अवैध हस्तांतरण की पुष्टि होने के बाद विभाग ने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) डॉ. ललिता कुमारी ने इस संबंध में लिखित आवेदन देकर हरलाखी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पूर्व CDPO पल्लवी कुमारी समेत कई लोगों पर FIR
इस मामले में हरलाखी की तत्कालीन सीडीपीओ पल्लवी कुमारी, निजी खाताधारक कुमार अभिनव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में कथित अवैध ट्रांसफर में शामिल अन्य ज्ञात और अज्ञात कर्मियों के साथ बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।
विभाग की ओर से भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी एसआई दीपक कुमार को सौंपी गई है।
रिश्तेदारी का भी कनेक्शन? जांच में सामने आएगा सच
इस मामले में एक और चर्चा ने जांच को दिलचस्प बना दिया है। निजी खाताधारक कुमार अभिनव के पूर्व सीडीपीओ पल्लवी कुमारी का रिश्तेदार होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक इस संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटेगी कि कुमार अभिनव के खातों में सरकारी रकम किस प्रक्रिया के तहत भेजी गई। ट्रांजेक्शन किस तारीख को हुए, किसने भुगतान को स्वीकृति दी और रकम आगे किन खातों में गई, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।
अब जाले में तैनात हैं पूर्व CDPO
हरलाखी में सीडीपीओ रहते हुए जिन पल्लवी कुमारी पर सरकारी राशि के कथित अवैध हस्तांतरण का आरोप लगा है, वे फिलहाल दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में सीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब पुलिस की जांच में उनके साथ-साथ निजी खाताधारक और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
फिलहाल 3.21 करोड़ रुपये का यह मामला कई बड़े सवाल छोड़ गया है। सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए रखी गई रकम निजी खातों तक कैसे पहुंची? क्या बैंकिंग प्रक्रिया में भी किसी स्तर पर लापरवाही हुई या इसमें कई लोगों की मिलीभगत थी? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच और बैंक ट्रांजेक्शन की पड़ताल से ही मिलेगा। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और किसी भी आरोपी के दोषी होने का अंतिम फैसला अदालत में होगा।





