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Bihar News: जमुई के लिए 4327 करोड़ और बांका के लिए 726 करोड़, जानिए खनन से कैसे भरेगा बिहार सरकार का खजाना

बिहार के जमुई और बांका में माइनिंग ब्लॉक की नीलामी को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे सरकार को 5053 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। जानिए पूरी खबर।

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Tejpratap
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Bihar News: बिहार के खनन क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। राज्य के दो जिलों जमुई और बांका में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दोनों जिलों के माइनिंग ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इन खनन ब्लॉकों की नीलामी से 5000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। इस फैसले को बिहार की अर्थव्यवस्था और खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में खनन से जुड़े इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से जमुई और बांका के खनन ब्लॉकों के लिए नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत दोनों जिलों के खनन ब्लॉकों की नीलामी में शामिल होने वाली कंपनियों को निर्धारित राशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।


सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बांका जिले के माइनिंग ब्लॉक के लिए 726 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वहीं, जमुई जिले के खनन ब्लॉक के लिए 4327 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। इस तरह दोनों जिलों को मिलाकर कुल 5053 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यही वजह है कि इस फैसले को बिहार सरकार के लिए राजस्व के लिहाज से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।


दरअसल, बिहार में खनिज संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जमुई और बांका में खनन ब्लॉकों की नीलामी से इस क्षेत्र में नई कंपनियों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने वाली कंपनियों को निर्धारित वित्तीय शर्तों का पालन करना होगा। इससे सरकार को राजस्व मिलने के साथ खनन गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।


इस फैसले का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं है। खनन परियोजनाओं के शुरू होने पर संबंधित क्षेत्रों में परिवहन, मशीनरी, निर्माण और अन्य सहायक कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। हालांकि, इन परियोजनाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नीलामी के बाद खनन कार्य कब शुरू होता है और कंपनियां किस तरह निवेश करती हैं।


कैबिनेट की बैठक में खनन के अलावा विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सरकार ने बक्सर से भागलपुर तक छह लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है।


इसके अलावा पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क बनाने की 305 करोड़ रुपये की परियोजना को भी आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित किया गया है।


सरकार ने पंचायत सरकार भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन फैसलों के बीच जमुई और बांका के माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी सबसे अहम आर्थिक फैसलों में शामिल है। अब सबकी नजर नीलामी की प्रक्रिया और खनन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने पर रहेगी। अगर योजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो बिहार को राजस्व के साथ-साथ निवेश और रोजगार के मोर्चे पर भी फायदा मिल सकता है।