जहानाबाद: बिहार में जमीन से जुड़े दाखिल-खारिज और जमाबंदी के मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब जहानाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रतनी फरीदपुर अंचल की महिला अंचल अधिकारी (सीओ) नुजहत अंचल पर रिश्वत लेने और जमीन के दाखिल-खारिज में कथित अनियमितता करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि रिश्वत की रकम सीधे अधिकारी के पति के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कराई गई।
इस मामले में शकराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 19 नवंबर 2026 को कांड संख्या 304/26 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में महिला अंचल अधिकारी के पति रईशुल इस्लाम समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और जांच अभी बाकी है।
मेडिकल लीव के दौरान खाते में ट्रांसफर हुई रकम!
एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, जहानाबाद के रतनी फरीदपुर अंचल में पदस्थापित महिला अंचल अधिकारी नुजहत अंचल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति रईशुल इस्लाम के एसबीआई बैंक खाते में रिश्वत की रकम मंगवाई। शिकायतकर्ता राज कुमार का दावा है कि 24 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 के बीच अलग-अलग तारीखों पर यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए गए। शिकायत में जिन लेनदेन का उल्लेख किया गया है, उनके मुताबिक 24 अगस्त को 25 हजार रुपये, 26 अगस्त को 6500 रुपये, 31 अगस्त को 5000 रुपये, 3 सितंबर को 15 हजार रुपये, 7 सितंबर को 10 हजार रुपये और 8 सितंबर को 10 हजार रुपये भेजे गए। इस तरह अधिकारी के पति के खाते में कुल 71,500 रुपये ट्रांसफर किए जाने का दावा किया गया है।
इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इसके बाद अधिकारी के निजी वाहन चालक के माध्यम से उनके पति के खाते में दो किस्तों में 48 हजार और 5 हजार रुपये भी भेजे गए। इस तरह कुल कथित लेनदेन की रकम 1 लाख 24 हजार 500 रुपये बताई गई है।
1.24 लाख रुपये का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फिर जमीन का डिमांड कायम करने का आरोप
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बैंक खाते में हुए ऑनलाइन लेनदेन को लेकर उठ रहा है। प्राथमिकी में राजकुमार ने दावा किया है कि दो युवकों के मोबाइल नंबर से अलग-अलग तारीखों में अंचलाधिकारी के पति के खाते में कुल 1,24,500 रुपये भेजे गए।शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद गैरमजरूआ मालिक जमीन से संबंधित डिमांड कायम करने की कार्रवाई की गई। आवेदन में इस लेनदेन को कथित रिश्वत से जोड़ते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है।
मेडिकल लीव में थीं CO, फिर किसने इस्तेमाल किया डोंगल?
इस मामले का सबसे दिलचस्प और गंभीर पहलू अंचलाधिकारी के मेडिकल लीव पर रहने के दौरान जमीन का ऑनलाइन डिमांड कायम किए जाने का है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीओ के मेडिकल लीव पर रहने के बावजूद उनके डोंगल का इस्तेमाल किया गया और 'परिमार्जन प्लस' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिमांड कायम कर दिया गया।आवेदन में इसे राजस्व विभाग के नियमों का उल्लंघन बताया गया है। अब जांच का एक अहम बिंदु यह भी होगा कि मेडिकल लीव की अवधि में डोंगल का इस्तेमाल किसने किया और ऑनलाइन प्रक्रिया किसके माध्यम से पूरी की गई।
दो अलग-अलग वादों में जमीन का डिमांड कायम करने पर सवाल
शिकायतकर्ता ने नोआवां मौजा (थाना संख्या 66) की जमीन से जुड़े दो मामलों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आवेदन के अनुसार, दाखिल-खारिज वाद संख्या 411/25-26 के तहत सत्येंद्र शर्मा (पिता कृष्णदेव शर्मा) के नाम भाग-26, पृष्ठ-97 पर डिमांड कायम किया गया। वहीं, वाद संख्या 412/25-26 के तहत उपेंद्र शर्मा (पिता कृष्णदेव शर्मा) के नाम भाग-26, पृष्ठ-98 पर डिमांड कायम करने का आरोप है। राजकुमार का दावा है कि इन दोनों मामलों में आवेदन के साथ कोई वैध दस्तावेज संलग्न नहीं था। इसके बावजूद ऑनलाइन डिमांड कायम कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गैरमजरूआ मालिक जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में नियमों की अनदेखी की गई।
गोतिया को नाबालिग दिखाकर जमीन हड़पने का भी आरोप
मामले में सिर्फ रिश्वत और ऑनलाइन डिमांड तक ही आरोप सीमित नहीं हैं। प्राथमिकी में अपने ही गोतिया को नाबालिग दिखाकर उसके हिस्से की जमीन हड़पने और गलत तरीके से जमाबंदी कायम करने का भी आरोप लगाया गया है।शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
थानाध्यक्ष बोले- जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
इस मामले में शकुराबाद थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारी और उनके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है या आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सामने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, डोंगल के इस्तेमाल, परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड और जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े दस्तावेजों की जांच करना अहम होगा। अब देखना होगा कि जांच में 1.24 लाख रुपये के लेनदेन और जमीन के डिमांड कायम करने के बीच क्या संबंध सामने आता है।





