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जनता दरबार में : हत्या, जमीन कब्जा, धमकी और मारपीट के आ रहे मामले, सीएम नीतीश ले रहे संज्ञान

PATNA : नए साल 2022 के पहले साप्‍ताहिक जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कोने-कोने से आ रहे फरियादियों की शिकायतें सुन रहे हैं. कोई जमीन पर

जनता दरबार में : हत्या, जमीन कब्जा, धमकी और मारपीट के आ रहे मामले, सीएम नीतीश ले रहे संज्ञान
First Bihar
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PATNA : नए साल 2022 के पहले साप्‍ताहिक जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कोने-कोने से आ रहे फरियादियों की शिकायतें सुन रहे हैं. कोई जमीन पर अवैध कब्‍जा की शिकायत कर रहा है तो कोई घर से निकाल देने की. शिकायतें सुनकर कई विभागों को सीएम स्‍वयं फोन लगाकर कार्रवाई का निर्देश देते रहे. अधिकतर मामले जमीन कब्जे को लेकर आ रहे हैं. इसमें धमकी और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं.


समस्‍तीपुर में विधवा महिला को घर में हिस्‍सा नहीं मिलने की शिकायत पर सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया. अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए. एक महिला ने बताया कि पांच वर्ष पहले जमीन खरीदे. पांच कट्ठा जमीन पर दूसरे ने कब्‍जा कर लिया है. एक फरियादी ने बताया कि 1960 से जमीन केवाला से है. 2016 में बासगीत पर्चा कट जाता है नोटिस भी नहीं आया। 2020 से प्रयास कर रहे हैं. सीएम ने उसे राजस्‍व के पास भेज दिया.


अररिया से आए एक फरियादी ने कहा कि सरकार ने जमीन अधिग्रहित की. इसमें उसका घर भी चला गया लेकिन भुगतान हो रहा है खेत की दर पर. सीएम ने तुरंत कॉल लगवाकर अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया. अररिया से ही आए एक युवक ने कहा कि छोटे भाई की हत्‍या 2020 में हुई थी. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डेढ़ साल से वह मारा-मारा फिर रहा है. सीएम ने फोन पर पुलिस अफसर को कहा कि एक लड़का आया है अररिया से, इसके भाई की हत्‍या तीन अक्‍टूबर को हुई थी. अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसको देखवाइए.


बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार कार्यक्रम में फरियादियों की शिकायत सुन रहे हैं. इस बार भी कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही लोगों को इंट्री दी जा रही है. 


मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गृह, पुलिस, कारा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी, खान एवं भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई शिकायतें सुन रहे हैं.

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