Bihar News: बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य के प्रमुख संपर्क मार्गों को सुधारने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर और नेपाल की ओर जाने वाले यात्रियों को अब जाम और खराब सड़कों से जल्द ही राहत मिलने वाली है। विभाग ने तीन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों को हरी झंडी दे दी है। संबंधित निर्माण कंपनियों को वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से बखरी तक की 7.65 किलोमीटर लंबी सड़क को अब टू लेन से फोरलेन में बदला जाएगा। यह मार्ग दरभंगा से संपर्क के लिए प्रमुख सड़क मानी जाती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में संकरी होने के कारण इस पर भारी वाहनों की आवाजाही से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फोरलेन निर्माण से इस समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का ठेका आदर्श कंस्ट्रक्शन को ₹69.01 करोड़ की लागत में सौंपा गया है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) सुनील कुमार द्वारा संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य को 18 महीने की समय सीमा में पूरा किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद न केवल दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच आवाजाही आसान होगी, बल्कि पूरे उत्तरी बिहार के ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी।
बिहार-नेपाल को जोड़ने वाला एक और प्रमुख मार्ग मीनापुर से शिवहर तक की सड़क का चौड़ीकरण भी अब मंजूर हो गया है। इस सड़क का महत्व न केवल सीमावर्ती जिलों के लिए है, बल्कि यह सीतामढ़ी होते हुए नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक जरूरी कनेक्शन है। इस प्रोजेक्ट का ठेका अंबर इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो ₹42.94 करोड़ की लागत से इस काम को अंजाम देगी। इसे भी 18 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चौड़ीकरण के बाद इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को बेहतर सड़क सुविधा और तेज़ यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही सीमावर्ती व्यापार को भी गति मिलेगी।
तीसरा बड़ा काम मुजफ्फरपुर-पूसा मार्ग से संबंधित है, जिसकी हालत लंबे समय से खराब रही है। इस मार्ग पर चलना न केवल असुविधाजनक था, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। अब इस सड़क की मरम्मत का आदेश पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इस मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी महेश कुमार सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है और इस पर ₹12.21 करोड़ खर्च किए जाएंगे। विभाग ने इस कार्य को पांच महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। यह मरम्मत स्थानीय निवासियों, छात्रों और किसानों के लिए राहतकारी साबित होगी।
