Bihar News : बिहार में सरकारी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वेतन और भत्तों से जुड़े आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों तक के भुगतान की जांच की जाएगी। वित्त विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वेतन संबंधी रिकॉर्ड का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। जांच में यदि गलत भुगतान या वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, गलत तरीके से दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली भी की जाएगी।
दरअसल, बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़ों की शुरुआती जांच में कई विसंगतियां सामने आई हैं। इसके बाद वित्त विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सरकारी धन के इस्तेमाल में जवाबदेही तय करने के लिए यह कदम उठाया है। अब केवल कुछ चुनिंदा मामलों की जांच नहीं होगी, बल्कि निर्धारित दायरे में आने वाले कर्मियों के वेतन और भत्तों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा।
वित्त विभाग ने अक्टूबर महीने का वेतन जारी होने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर सभी संबंधित कर्मियों के वेतन और भत्तों से जुड़े आंकड़ों का अनिवार्य सत्यापन कराने को कहा गया है। इस निर्देश के दायरे में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, सरकारी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के दायरे से बाहर रखा गया है।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शिक्षा विभाग के सचिव को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि वेतन भुगतान में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि भुगतान की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन किया या नहीं। वेतन भुगतान की प्रक्रिया में मेकर, चेकर और एप्रूवर की भूमिका अहम होती है। इसलिए इन सभी स्तरों पर रिकॉर्ड और स्वीकृति की जांच की जाएगी।
सरकारी भुगतान की प्रक्रिया में मेकर वह होता है, जो भुगतान से संबंधित विवरण तैयार करता है। चेकर उस विवरण की जांच करता है, जबकि एप्रूवर भुगतान को अंतिम मंजूरी देता है। ऐसे में यदि किसी स्तर पर गलत जानकारी दर्ज की गई है, रिकॉर्ड का सही मिलान नहीं हुआ है या नियमों के विरुद्ध भुगतान को मंजूरी दी गई है, तो संबंधित व्यक्ति की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। वित्त विभाग के निर्देश के मुताबिक, किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई से बचना आसान नहीं होगा।
इस मामले में कार्रवाई के दो प्रमुख पहलू हैं। पहला, यदि जांच में वेतन भुगतान से जुड़ी अनियमितता साबित होती है, तो संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को नियमों के विपरीत अधिक राशि का भुगतान हुआ है, तो अतिरिक्त रकम की वसूली की जाएगी। यानी जांच का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड में गड़बड़ी ढूंढ़ना नहीं, बल्कि सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान की भरपाई करना भी है।
वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को निर्देशों का जल्द पालन सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। इसके साथ ही पत्र की प्रतिलिपि बिहार के सभी वरीय कोषागार पदाधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इससे वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड के सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में किस तरह की विसंगतियां सामने आती हैं और जिम्मेदारी किन लोगों पर तय होती है। हालांकि, अभी किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनियमितता साबित होने की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि गड़बड़ी की प्रकृति क्या थी और कितने स्तरों पर लापरवाही हुई। फिलहाल वित्त विभाग के इस फैसले से शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होने
की संभावना है।
