ब्रेकिंग
मुंगेर के स्कूल में छात्र की पिटाई से बवाल, प्रिंसिपल का हाथ जोड़कर माफी मांगते वीडियो वायरल✦पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दिया खास सम्मान, विजय सिन्हा ने मुलाकात कर दी बधाई✦Cyclone Akwan का बिहार में दिखेगा असर, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द✦BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश✦मुंगेर के स्कूल में छात्र की पिटाई से बवाल, प्रिंसिपल का हाथ जोड़कर माफी मांगते वीडियो वायरल✦पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दिया खास सम्मान, विजय सिन्हा ने मुलाकात कर दी बधाई✦Cyclone Akwan का बिहार में दिखेगा असर, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द✦BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश

बिहार: सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दर्ज आपराधिक मामले की देनी होगी जानकारी, नहीं तो जा सकती है जॉब

PATNA: अगर आप बिहार सरकार की नौकरी करते हैं और आपके उपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी. अगर आपने छुपाने की कोशिश की तो आपके उपर कड़ी कार्रवाई होना

बिहार: सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दर्ज आपराधिक मामले की देनी होगी जानकारी, नहीं तो जा सकती है जॉब
Manish Kumar
2 मिनट

PATNA:  अगर आप बिहार सरकार की नौकरी करते हैं और आपके उपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी. अगर आपने छुपाने की कोशिश की तो आपके उपर कड़ी कार्रवाई होना तय है. इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है.

विभागाध्यक्ष और एसपी-डीएम को लिखा गया पत्र

अब तक कई मामले आ चुके हैं जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी आपराधिक मामले की जानकारी देने के बदले छुपाए हुए हैं. जिसके बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की और से विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और जिलों के एसपी को पत्र लिखा गया है. 

जानकारी छुपाने पर होगी कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के बारे में बताया गया है कि सरकारी सेवक के सेवाकाल में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है या कोर्ट में आरोप पत्र दायर होता है तो उन्हें इसकी जानकारी अपने विभाग को हर हाल में देनी होगी. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो सरकारी कर्मचारी के उपर कदाचार माना जाएगा. ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके बारे में बताया जा रहा है कि जानकारी के अभाव में सरकारी सेवक के स्थापना संबंधी मामलों में निर्णय लेने में दिक्कत होती है. ऐसे में गलत निर्णय की संभावना बनी रहती है. इसलिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है.