PATNA : बिहार की अदालतों में करीब 36 लाख मुकदमें लंबित हैं. सांसद एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है.
कानून मंत्री ने बताया कि बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में पांच लाख से ज्यादा मामले 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं. इनमें चार लाख 38 हजार क्रिमिनल तथा 63,241 सिविल मामले हैं. इनमें अधीनस्थ अदालतों में 33 लाख 73 हजार और पटना हाइकोर्ट में दो लाख 27 हजार मामले लंबित हैं.
हाइकोर्ट 73 हज में 10 वर्षों से पुराने 26,274 मामले कि बिह लंबित हैं. इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायाल न्यायालयों में सात लाख 25 हजार तथा उच्च न्यायालयों में 27 हजार 228 मामले पांच-10 वर्षों से लंबित हैं, पांच वर्षों से कम के लंबित मामलों की संख्या अधीनस्थ न्यायालय में 21 लाख 46 हजार तथा हाइकोर्ट में एक लाख 73 हजार है.
कानून मंत्री ने बताया कि 10 दिसंबर, 2021 तक कुल लंबित मामलों की संख्या पटना हाइकोर्ट में दो लाख 27 हजार है. अधीनस्थ न्यायालयों में 33 लाख 73 हजार है. मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 554 पद रिक्त हैं.
