PATNA : कोरोना काल में चुनौतियों का सामना कर रही बिहार सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार को केंद्रीय करों में लगभग 17 हजार करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी मिल चुकी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए वर्ष 2019-20 का कुल 5307 करोड़ आखिरी किस्त के तौर पर बिहार सरकार को मिल गया है। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बात की जानकारी दी है।
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर बिहार को वर्ष 2019-20 की आखिरी किस्त 425.06 करोड़ के साथ कुल 5,307,14 करोड़ केन्द्र से प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप मे जुलाई माह की किस्त 4,222.01 करोड़ के साथ अब तक बिहार को कुल 17,708.34 करोड़ मिल चुका है। मोदी ने कहा कि 01 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद केन्द्र सरकार ने राज्यों को प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत कर वृद्धि के लिए आश्वस्त किया था और 14 फीसदी से कम कर संग्रह की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2019-20 में बिहार का जीएसटी के तहत कुल कर संग्रह 16,008.46 करोड़ रहा जबकि केन्द्र ने 21,315.60 करोड़ की गारंटी दी थी। ऐसे में 2019-20 के कर संग्रह में अंतर रहे 5,307.14 करोड़ की प्रतिपूर्ति आखिरी किस्त के भुगतान के साथ केन्द्र सरकार ने कर दी है।
इसके साथ ही बिहार को केन्द्रीय करो में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर जुलाई माह की 4,222.01 करोड़ की राशि के साथ वर्ष 2020-21 में अब तक कुल 17,708.34 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुका है. कोरोना संक्रमण और लाॅकडाउन की वजह से राज्यों के साथ केन्द्र का राजस्व संग्रह भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में राज्यों को वर्ष 2020-21 की क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान पर आगामी दिनों में प्रस्तावित जीएसटी कौंसिल की बैठक में विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी राज्य को इस साल की क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।
