Bihar News : बिहार में राजस्व विभाग के अधिकारियों और सरकार के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। जमीन से जुड़े कामकाज के बीच अब अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दे दी है। बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) ने एक बार फिर सरकार के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दी है। संघ ने 16 नवंबर को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। इतना ही नहीं, ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।
अधिकारियों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह पदों के बंटवारे और प्रमोशन का विवाद है। संघ का आरोप है कि राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों को बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के संवर्ग में शामिल किए जाने से बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के करियर पर संकट खड़ा हो गया है। इससे करीब 1200 अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर प्रभावित होने की आशंका है। संघ का कहना है कि जिन पदों पर राजस्व सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति मिलनी चाहिए, उन्हें दूसरे संवर्ग में शामिल किया जा रहा है।
इस पूरे विवाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी DCLR के पद सबसे अहम हैं। संघ के मुताबिक, 29 जनवरी 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय संख्या-30 के तहत DCLR के 101 पद बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल संवर्ग में सृजित करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद 28 अक्टूबर 2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय संख्या-35 के आधार पर 9 नवंबर को जारी बिहार गजट ने अधिकारियों की नाराजगी और बढ़ा दी। संघ का दावा है कि राजस्व विभाग के कई अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी बिहार प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में शामिल किया गया है।
राजस्व सेवा संघ का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में काम करने वाले अधिकारियों के पास इस क्षेत्र का लंबा अनुभव होता है। अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और अन्य पदों पर काम करते हुए वे दाखिल-खारिज, जमाबंदी, भूमि विवाद, सर्वेक्षण और राजस्व प्रशासन की बारीकियों को समझते हैं। ऐसे में विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर उनकी पदोन्नति का रास्ता बंद होना उनके साथ अन्याय है।
पहले भी आंदोलन कर चुके हैं अधिकारी
यह पहली बार नहीं है जब बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ ने ज्ञापन में 29 अप्रैल 2026 को विभाग के सचिव और बिहार राजस्व संयुक्त महासंघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक का भी हवाला दिया है। संघ के मुताबिक, उस बैठक में DCLR के पदों को बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराने और मामले को मुख्य सचिव के स्तर पर उठाने पर सहमति बनी थी।
इसके बाद अधिकारियों ने अपना सामूहिक अवकाश और आंदोलन समाप्त कर दिया था। लेकिन संघ का आरोप है कि कई महीने बीतने के बावजूद समझौते के अनुरूप ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब नए गजट के बाद अधिकारियों को लग रहा है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
मंत्री को ज्ञापन, छह प्रमुख मांगें रखीं
बिहार राजस्व सेवा संघ ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें DCLR के 101 पदों समेत राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण पदों को बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता और अपर समाहर्ता (राजस्व) के 38 पदों को भी राजस्व सेवा की पदोन्नति संरचना में शामिल करने की मांग की गई है।
संघ ने 29 अप्रैल के समझौते को लागू करने, संवर्गीय पदोन्नति व्यवस्था की समीक्षा कराने और अधिकारियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी उठाई है। साथ ही मुख्य सचिव के स्तर पर संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक बुलाने की मांग की गई है।
मांगें नहीं मानीं तो फिर ठप हो सकता है कामकाज
ज्ञापन में संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो अधिकारी सामूहिक अवकाश, महाधरना और दूसरे लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है।
अब सवाल यह है कि जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे और आम लोगों को सरकारी सेवाएं देने की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की नाराजगी सरकार कब तक दूर कर पाएगी? फिलहाल मंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद गेंद सरकार के पाले में है। यदि बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो बिहार में राजस्व विभाग और अधिकारियों क बीच टकराव और बढ़ सकता है।





