पटना: बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक को लेकर सुबह से ही सरकारी विभागों, कर्मचारियों और युवाओं की निगाहें टिकी हुई थीं। खासकर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क निर्माण और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों को लेकर काफी उत्सुकता थी। बैठक समाप्त होने के बाद अब सबकी नजर सरकार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक फैसलों और उनकी विस्तृत जानकारी पर है।
बैठक से पहले जिन विभागों के प्रस्तावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उनमें ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग और पथ निर्माण विभाग प्रमुख थे। ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत करने, पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने और आधारभूत संरचना से जुड़े प्रस्तावों पर सरकार का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कैबिनेट की बैठक में इन विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया गया। सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की है।


















